मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाच्या लसीचा दुसरा डोस काही दिवसांपूर्वी टोचून घेतला होता. मात्र राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांना जे जे रुग्णालयातील कर्मचारी वर्गाने घरी येऊन लस टोचल्यामुळे त्यांना VIP ट्रीटमेंट का देण्यात आली असा सवाल कोर्टाने विचारात चांगलेच झापले आहे.
देशाचे पंतप्रधान आणि प्रथम नागरिक असलेले राष्ट्रपती जर रुग्णालयात जाऊन लस घेत असताना महाराष्ट्रातील बड्या राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लसीकरण देण्याची गरज काय?, इतकी सेवा का करण्यात आली असा सवाल कोर्टाने नाव न घेता शरद पवारांना विचारला आहे.
ज्येष्ठ नागरिक तसेच अपंग अथवा विशेष नागरिकांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याच्या मागणीसाठी दाखल याचिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य आणि केंद्र सरकारला शुक्रवारी धारेवर धरले होते.
एकीकडे राज्यात लसींचा साठा उपलब्ध नसताना दुसरीकडे ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणासाठी निश्चित धोरण असणं गरजेचं असल्याचं अधोरेखित करत हायकोर्टानं ज्येष्ठ, अपंग आणि विकलांगासाठी ऑनलाईन हेल्पलाईन सुरू करण्याबाबत बाजू मांडण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देत सुनावणी २० एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे.