मुंबई | परिवहन मंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीन करावे या मागणीसाठी कर्मचारी मागच्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन करत असून हे आंदोलन अधिक चिघळताना दिसून येत आहे. त्यातच परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी थेट कारवाईचा बडगा उचलणार असल्याचे विधान करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. आता त्या पाठोपाठ आता संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर ‘एक दिवसासाठी आठ दिवस’ यानुसार पगार कपातीची कारवाई करण्याची तयारी चालविल्याची माहिती मिळत आहे.
मंगळवारी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत राज्यातील २५० डेपोंपैकी २४७ डेपो पूर्णपणे बंद होते. उर्वरित कोल्हापूर विभागातील गारगोटी आणि नाशिक विभागातील इगतपुरी पूर्णपणे आणि कागल अंशतः सुरू होते. गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये पहिल्यांदाच संपाचा मोठा परिणाम एसटी वाहतुकीवर झाला. यामुळे एसटी मुख्यालयातून कारवाईचे आदेश निघताच विभाग नियंत्रकांकडून कारवाईची अंमलबजावणी करण्यात आली.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडून काढण्यासाठी विविध मार्गाचा वापर करण्यात येत आहे. काहीही करून एसटी संप फोडण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी सातत्याने बैठका घेत आहेत. दिवाळीपूर्वी बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर महागाई भत्ता वाढवला. तरीदेखील संप कायम असल्याने आता निलंबन आणि त्यानंतर बडतर्फीची कारवाई केली जाणार असल्याची चर्चा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना सरकारकडून त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई सरकारने सुरू केली आहे असे एसटी कर्मचाऱ्यांचे नेते शशांक राव यांनी म्हटले आहे.