ग्लोबल न्यूज – एखाद्या शेतकऱ्याला आपल्या शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर तो शेतकरी आपल्या शेताच्या बाजूला असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून रस्ता देण्यासाठी विनंती करतो. मात्र, अशावेळी आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी जर त्या शेतकऱ्याला दाद मिळली नाही. तर अशावेळी तो शेतकऱ्याला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. तुमच्याकडेही शेतजमिन आहे आणि तुम्हालाही अशीच समस्या असेल तर यासाठी कोणते कायदेशीर मार्ग आहेत. नविन शेत रसत्यासाठी अर्ज कसा करायाचा आणि यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागते. हे जाणून घेवूया.
शेत रस्त्यासाठी अर्ज कसा करायचा –
शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता पाहिजे असेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये नविन शेत रस्त्यासाठी अर्ज करता येतो. शेतकऱ्याला हा रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून दिला जातो. यासाठी शेतकऱ्याला तहसीलदाराकडे लेखी स्वरूपात अर्ज करायचा आहे. प्रशासकीय अधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी लिहिलेल्या महसुली कामकाज माहिती या पुस्तकात शेत जमिनीसाठी रस्त्यासाठी अर्ज कसा कारायचा यासंबंधिच्या अर्जाचा नमुना दिला आहे. गुगलवर www.drsanjayk.info या वेबसाईटवर ही माहिती पुस्तिका उपलब्ध आहे.
अर्ज कसा लिहायचा –
तुम्ही ज्या तालुक्यातील रहिवासी आहात त्या तालुक्याच्या तहसीलदारांच्या नावाने तुम्हाला हा अर्ज लिखित स्वरूपात कारायाचा आहे. त्यानंतर कशाच्या आधारे तुम्ही हा अर्ज करता आहे ते नमुद करायाचे आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल अधिनियम १९९६ च्या कलम १४३ च्या अन्वये शेत रस्त्यासाठी अर्ज करत आहे, असे नमुद कारायचे आहे. त्या खालोखाल अर्जाचा विषय लिहायाचा आहे. विषयामध्ये शेतात येण्या-जाण्यासाठी जमिनिच्या बांधावरून कायमस्वरूपी रस्ता मिळण्याबाबत, असा विषय नमुद करायाचा आहे.
यानंतर अर्जदाराचे नाव आणि शेतीच्या माहिताचा तपशील द्यायचा आहे. यामध्ये अर्जदाराचे नाव, गाव, तालुक्याचे नाव आणि जिल्ह्याचे नाव लिहायचे आहे. त्याखाली अर्जादाराला आपल्या शेतीचा तपशील द्यायचा आहे. जसे की, अर्जदार शेतकऱ्याची शेती कोणत्या गटात येते तो गट क्रमांक, शेतकऱ्याकडे असलेली शेती (हेक्टरमध्ये) आणि या शेतीवर त्याला किती शेतसारा आकारला जातो, याची माहिती द्यायची आहे. समजा अर्जदाराची शेती जर सामायिक क्षेत्रात येत असेल तर त्याच्या वाटणीला किती शेती येत आहे. यानंतर अर्जदार शेतकऱ्याच्या शेतजमिनी शेजारी कोणाकोणाची शेती आहे. त्या शेतकऱ्यांची नावं आणि पत्ता याची सविस्तर माहिती द्यायची आहे. यामध्ये अर्जदाराच्या जमिनीच्या चारही दिशांना ज्या शेतकऱ्यांची जमिन आहे. त्यांची नावे आणि पत्ते देणे गरजेचे आहे.
अर्जाचा मायना कसा लिहायचा –
याठिकाणी नमुना म्हणून मायना कसा लिहायचा याचे उदाहरण देत आहे. मी…… , गावाचे नाव ……, गट क्रमांक ……. मध्ये माझ्या मालकीची …… (हेक्टर) शेतजमिन आहे. या जमिनीमध्ये जाण्या-येण्यासाठी गाव नकाशावर रस्ता नाही. शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसल्यामुळे शेतात बैलगाडी, ट्रॅक्टरमधून शेतीसाठी लागणारी अवजारे, बि- बियाणे तसेच खते नेण्यासाठी अडचण आहे. तसेच शेतीतील पिकवलेला माल बाजारात घेवून जाण्यासाठीही अडचणीचे आहे. तरी मौजे ……, तालुका ……. येथील गट क्रमांक …… मधील शेतातून बैलगाडी जाणे-येणे करता येईल, असा कायम स्वरूपी शेत रस्ता मंजूर करावा, अशी मी आपणास विनंती करतो. अशा स्वरूपात हा अर्ज करायचा आहे. हा अर्ज भरून झाल्यावर या अर्जासोबत काही महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असते.
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे –
१) अर्जदाराचा आणि शेजारील शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे. त्या जमिनचा कच्चा नकाशा
२) अर्जदाराचा जमिनीचा चालू वर्षातील सातबारा उतारा (३ महिन्याच्या आतील)
३) शेजारील शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील
४) अर्जदाराच्या जमिनीचा न्यायालयात काही वाद सुरू असेल तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती
या सर्व कागदपत्रांसह शेतकऱ्याने तहसीलदाराकडे अर्ज केला की, अर्जदार तकरी आणि ज्या शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्ता जाणार आहे, अशा शेजारच्या शेतकरी यांना नोटीस पाठवून त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते. त्याचप्रमाणे अर्जदाराला शेत रस्त्याची खरोखरच गरज आहे काय? याचीही तहसीलदारांकडून प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करून खातरजमा केली जाते. एकदा का ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की, तहसीलदार शेत रस्ता मागणीच्या अर्जावर निर्णय घेतात. एकूणच परिस्थिती पाहिल्यानंतर तहसीलदार अर्ज स्विकारतात किंवा अर्ज फेटाळून लावतात.
जर तहसीलदारांनी अर्जदार शेतकऱ्याचा अर्ज मान्य केला तर, शेजारील शेतकऱ्याच्या बांधावरून अर्जदार शेतकऱ्याला रस्ता देण्यासाठीचा आदेश काढतात. यामध्ये शेजारच्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचे कमीतकमी नुकसान होईल, याची काळजी घेतली जाते. आदेशानुसार सामान्यपणे ८ फूट रूंदीचा रस्ता मंजूर केला जातो. एकावेळेस एक बैलगाडी जाईल इतक्या रूंदीचा रस्ता मंजूर केला जाते. पण अर्जदार शेतकऱ्याला तहसीलदारांचा आदेश मान्य नसेल, तर तो आदेशप्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे विनंती करू शकतो. अथवा एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायलयात दावाही दाखल करू शकतो.
साभार ऍग्रोवन ई ग्राम