कृषी की महसूल विभागाने यापुढे योजना राबवायची, या घोळात राज्यभरातील पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे काम गेल्या तीन महिन्यांपासून ठप्प झाले आहे. शासनस्तरावरच त्याबद्दलची स्पष्टता झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मात्र कोंडी झाली आहे. नवी नोंदणी पूर्णत: बंदच आहे. ही मूळ योजना कृषी विभागाची. ती सुरू झाली २०१९मध्ये. त्याचा शासन आदेशही कृषी विभागाचाच. परंतु त्यासाठी लागणारे कागदोपत्री पुरावे हे महसूल विभागाशी संबंधित. पंतप्रधानांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम म्हणून योजना राबवण्याचा दबाव असल्याने महसूल खात्याने ही योजना राबवली.
लॉगिन आयडी व पासवर्ड महसूल, कृषी व पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांच्या नावांवरच तयार झाले. महाराष्ट्रात या योजनेचे चांगले काम झाल्यामुळे कृषी आयुक्तांना त्याबद्दल पुरस्कार मिळाला. तिथे माशी शिंकली. काम महसूलचे आणि पुरस्कार कृषी विभागाला का, असा मुद्दा पुढे आला. त्यातून ही योजना कृषी विभागानेच राबवावी, असा दबाव महसूलकडून सुरू झाला. त्यानुसार तीन महिन्यांपूर्वी मंत्रालयात बैठक झाली.
या बैठकीनुसार अजून ७ लाख ९० अर्जांची पडताळणी झाली नाही ती महसूल विभागाने पूर्ण करावी आणि मग ही योजना कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे ठरले. परंतु, ही पडताळणीच पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे योजनाही कृषी विभागाकडे हस्तांतरित झालेली नाही. त्यामुळे त्यांचे लॉगिन आयडी व पासवर्ड तयार झालेले नाहीत.
कृषी विभागाकडे योजना राबविण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात ईकेवायसीचे ७२ हजार प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. राज्य शासनाच्या स्तरावर रितसर शासन आदेश काढून ही योजना कृषी विभागाकडे हस्तांतरित व्हायला हवी. परंतु तसे झालेले नाही. त्यामुळे सध्यातरी या योजनेला कुणीच वाली नाही, अशी स्थिती आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.