केंद्र सरकारनं पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये कपात करुन सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. याबाबत बोलताना संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. आधी दरवाढ करायची, मग दर कमी करायचे, ही केंद्र सरकारची जुनी सवय आहे, असं ते म्हणाले. केंद्र सरकारनं पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केल्यावर महाराष्ट्र सरकारही व्हॅट कमी करणार का? असा प्रश्न माध्यमांनी विचारल्यावर यावर मुख्यमंत्री, राज्य सरकार आणि अर्थमंत्री निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे.
शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले की, “महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. हे जे दर कमी केले आहेत, ते आधी वाढवले होते, हे तुम्हालाही माहीत असेल. 15 रुपये वाढवायचे, 9 रुपये कमी करायचे आणि आपली तिजोरी भरायची. त्यातलाच हा भाग. या विषयावर राज्य सरकार, अर्थमंत्री, मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. इंधनाचे दर कमी करणं ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. हा राज्याच्या अखत्यारितला विषय नाही. तेलाच्या किमती, कच्च्या तेलाच्या किमती, त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात काय सुरु आहे? हे केंद्र सरकारलाच पाहायचंय. राज्य सरकारला जे करायचंय ते करत राहतील.”
संजय राऊत म्हणाले की, “पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या दरांत कपात केंद्रानंच करावी. पण त्याआधी केंद्रानं राज्याचा जीएसटी परतावा द्यावा. आमच्याकडून सातत्यानं ही मागणी केली जात आहे. केंद्रानं महाराष्ट्राच्या वाट्याची जीएसचीटी रक्कम आहे हजारो कोटींची, ती परत द्यावी. म्हणजे आम्हालाही काहीतरी करण्यासाठी ताकद मिळेल. याविषयावर कोणीच काही बोलत नाही. विरोधी पक्षनेतेही काहीच बोलत नाही. हे महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनीही जीएसटी परताव्यासाठी आमच्यासोबत केंद्र सरकारच्या मागे तगादा लावला पाहिजे.
