मुंबई महापालिकेसह राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निकालानंतरही लांबणीवर पडाव्यात यासाठी शेवटची धडपड म्हणून राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची बैठक गुरुवारी बोलाविली आहे.
राज्य सरकारने ११ मार्च २०२२ रोजी कायद्याची अधिसूचना काढून प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. त्या आड निवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची रणनीती होती. ओबीसी आरक्षण नाही तर निवडणुका नाहीत, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. विरोधी पक्ष भाजपनेही त्यास समर्थन दिले होते. मात्र, बुधवारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
निवडणुका कधीही घेतल्या तरी शिवसेनेची तयारी आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून राज्य सरकार पुढची पावले उचलेल. आजच्या निकालाने राज्य सरकारला धक्का वगैरे बसलेला नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे हे सरकारला बंधनकारक आहे. नेमका आदेश काय आहे ते तपासूनच पुढे जाऊ असे मंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.