सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर यावरून महाविकास भाजपमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरु आहे. आमचं सरकार आलं आणि ओबीसींना राजकीय आरक्षण आम्ही दिले असा दावा भाजपकडून केला जात आहे. त्यावरून शिवसेनेने आपल्या सामना अग्रलेखातून टीकेची झोड उठवली आहे. ओबीसी आरक्षण हे महाविकास आघाडी सरकार मुळेच मिळालं असून भाजपची मंडळी ‘आयत्या बिळावर नागोबा’ होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असा टोला शिवसेनेनं लगावला.
राज्यातील ओबीसी समाजाला अखेर राजकीय आरक्षणाचा हक्क मिळाला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण असेल नाहीतर ओबीसी समाजाचे, महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीपासूनच त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. मात्र सर्वोच्य न्यायालयामुळे काही तांत्रिक मुद्द्यावरून त्याला ‘ब्रेक’ लागले. त्यावरून तत्कालीन विरोधी पक्षाला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या.
आता मग आता त्याच महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आणि ओबीसी आरक्षणासह रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला तरीही या मंडळीचे शेपूट वाकडेच आहे, काय तर म्हणे, ओबीसी आरक्षणाचे यश महाविकास आघाडी सरकारचे नाही तर सध्याच्या ‘वासू सपना’ सरकारचे आहेत या सरकारने पुढाकार घेतला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजावरील अन्याय दूर किला, असे भाजपच्या मंडळीचे म्हणणे आहे. हा प्रकार प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा आहे.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा निश्चितच अवघड होता, पण तो सुटावा म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या सर्वच प्रमुख नेत्यांनी पुढाकार घेतला. जयंत बांठिया यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी अधिकारयांच्या नेतृत्वाखाली आयोग गठीत केला गेला आणि त्या आयोगाने है शिवधनुष्य व्यवस्थित पेलले.
ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल अत्यंत काळजीपूर्वक तयार केला. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने तो मान्य करीत ओबीसी समाजाच्या पारड्यात त्यांचा न्याय्य हक्क टाकला. या सर्व प्रक्रियेत शिद-फडणवीस सरकारचा संबंध येतोच कुठे? ना संबंध ना काही योगदान. तरीही मान न मान, मैं तेरा मेहमान’ अशा पद्धतीने श्रेय लाटण्याचे त्यांचे उद्योग सुरूच आहेत असे शिवसेनेने म्हंटल
कोल्हापूरच्या बंडखोर खासदारांना पाडण्यासाठी शरद पवारांचा मेगा प्लॅन
ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय घेण्यासाठी भाजपात आणि मूळ शिवसेनेत चढाओढ
.