जमिनीच्या वादातून होणाऱ्या भांडण-तंट्यांचे कारण ठरणाऱ्या पोट हिश्श्यांचेही आता स्वतंत्र सातबारे तयार केले जाणार आहेत. भूमी अभिलेख विभागाने यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून गावोगावी जावून शेतकऱ्यांच्या सातबारे त्यांच्या हिश्श्यांप्रमाणे वेगळे केले जाणार आहेत. तसेच त्याचे स्वतंत्र नकाशेही तयार केले जाणार आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
वडिलोपार्जित जमिनीच्या साताबारा उताऱ्यावर भावा भावांची, बहिण भावांची तसेच सहहिश्शेदारांची नावे असतात. सातातबाऱ्यावरील नावानुसार प्रत्येकाचा हिस्सा निश्चित असतो. त्यानुसार जमिनीची वाटणी होवून जमिन त्यांच्या त्यांच्या ताब्यात जाते. अशाप्रकारे वाटणी झालेल्या जमिनीनुसार वहीवाटही असते.
मात्र, बऱ्याचदा सातबारा एकच असल्यामुळे पोट हिश्श्यांवरून भांडण तंटे होतात. असे वाद न्यायालयातही जातात. राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने या पोट हिश्श्यांचे स्वतंत्र साताबारा उतारे तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा दुरूस्ती मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. शिरोळ तालुक्यातील शिरढोणमध्ये उपअधिक्षक भूमी अभिलेख सुवर्णा म्हसणे यांनी याबाबतचा पथदर्शी प्रकल्प यापूर्वी राबविला होता.
दरम्यान, भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. शिरढोण गावातील ज्या शेतकऱ्यांची पोटहिस्सा दुरूस्त करून स्वतंत्र सातबारा उताऱ्यासाठी अर्ज केले होते. त्यांचे सातबारा उतारा स्वतंत्र झाले आहेत. त्याबाबतचा अहवाल अभ्यास समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. या सर्वाचा एकत्रित अभ्यास करून समितीने कलेल्या शिफारशीनुसार भूमी अभिलेख विभागाचे संचालक एस. चोक्कलिंगम यांनी संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा मोहिम राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाचा: हरभरा क्षेत्रात वाढ; चांगल्या पावसामुळे कडधान्य क्षेत्रवाढीला मदत
अशी असेल मोहिम –
सरपंच, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या सहकार्याने सभा होणार. या सभेत या मोहिमेची माहिती देण्यात येणार. संमतीने पोट हिश्श्यांचे सातबारा स्वतंत्र करायचे असतील तर त्यांच्यासाठी तारिख निश्चित होईल आणि भूमी अभिलेख विभागाचा अधिकारी, कर्मचारी गावात येऊन अर्ज स्विकारणार. आठावडाभरात त्या अर्जावर कार्यवाही होणार, सर्व हिश्शेदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जाणार, त्यानंतर प्रत्येकाचे स्वतंत्र नकाशे करून तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात येणार.
त्यानुसार तहसीलदार साताबारा स्वतंत्र करणार. यासाठी नाममात्र १ हजार रुपये इतके शुल्क आकारण्यात येईल. मोजणीची आवश्यता नसल्यास विनामोजणी सातबारा आणि स्वतंत्र नकाशे करून देता येणार आहे. या मोहिमेचा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. राज्यातील गावागावात, घराघरात पोट हिश्श्यांची प्रकरणे आहेत.
त्याबाबत अनेकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होत होता. या मोहिमेमुळे हे सर्व थांबणार असून कोवळ नाममात्र शुल्कात, एका आठवड्आत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. राज्यात सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे. हे संकट कमी झाल्यानंतर या मोहिमेला अधिक गती दिली जाईल.
साभार ऍग्रोवन ई ग्राम