मुंबई बँक कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुरुवारी मुंबईतील न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रातून मुंबै बँकेचे अध्यक्ष, आमदार प्रवीण दरेकर आणि इतर संचालकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या सर्वांविरुद्ध पुरावे नसल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने म्हटले आहे.मुंबै बँकेचे अध्यक्ष, संचालक व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी पदांचा दुरुपयोग केला आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे १२३ कोटींचा घोटाळा केला. बँकेने नाबार्डची परवानगी न घेता ‘एमपीएसआयडीसी’ मध्ये अवैधरित्या ११० कोटींची गुंतवणूक केली.
डिझास्टर रिकव्हरी साइटची स्थापना करण्यासाठी एस. एन. टेलिकॉमला बेकायदा निविदा देऊन बँकेचे सहा कोटींहून अधिकचे नुकसान केले. १७२ कोटी रुपये मूल्याचे कर्जरोखे १६५ कोटी ४४ लाखांना विकून बँकेचे सहा कोटी ६० लाखांचे नुकसान केले’, असे विविध आरोप करत तक्रार दाखल झाल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेने २७ मार्च २०१५ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर तपासाअंती आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी-२०१८ मध्ये न्यायालयात सी-समरी अहवाल दाखल करून प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. त्याचवेळी आपली कोणतीही तक्रार नसल्याचे म्हणणे तक्रारदार विवेकानंद गुप्ता यांनी मांडले होते.
दुसरे तक्रारदार पंकज कोटेचा यांनी पोलिसांच्या अहवालाविरोधात प्रोटेस्ट पीटिशन दाखल केली. ती मान्य करत न्यायालयाने १६ जूनला पोलिसांचा अहवाल फेटाळला. याच प्रकरणात संचालक आणि दरेकर यांना उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता.या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमवारी दाखल केलेल्या आरोपत्रामध्ये जवळपास दहा मजूर संस्थांना आरोपी केले आहे. मात्र दरेकर आणि इतर संचालकांच्या सहभागाबाबत कोणताही पुरावे सापडला नसल्याचे म्हटले आहे.
