मुंबई | एसटी महामंडळाचे राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी कर्मचारी अंगाच्या अनेक महिन्यापासून आंदोलन करत असून या आंदोलनाला अद्याप यश आलेले नाहीये. यावर आता कोर्टाने आपले भूमिका मांडलेली आहे.
‘तुमची विलीनीकरणाची मागणी अमान्य झाली आहे, तुमच्या समस्या सर्वांनी शांतपणे ऐकल्या. संपकरी कामगारांनी तातडीनं कामावर रूजू व्हावं’ अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने एसटी कर्मचाऱ्यांना समज दिला आहे. तसंच, संपकरी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नका, असे स्पष्ट निर्देशही कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहे.
एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहे. राज्य सरकारने विलीनीकरणाची मागणी फेटाळून लावल्यामुळे हायकोर्टाकडे शेवटी अपेक्षा होती. मात्र, कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत कामावर रूज होण्याचे आदेश दिले आहे. तर समितीच्चा शिफारशीनुसार विलीनीकरणास राज्य सरकारचा नकार दिला आहे. महामंडळाकडून अवमान याचिका मागे घेण्याची तयारी दाखवली आहे.
तुमची विलीनीकरणाची मागणी अमान्य झाली आहे. महामंडळाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, पुढील चारवर्ष महामंडळ चालवलं जाईल त्यानंतर आर्थिक निकषांच्या आधारावर राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल, असं हायकोर्ट स्पष्टपणे सांगितलं. त्यामुळे आता एसटी कर्मचारी काय निर्णय घेतायत हे पाहावे लागणार आहे.