पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मन की बात’मध्ये, लोकशाही ही हिंदुस्थानच्या नसानसांमध्ये वाहत असून ती आपली संस्कृती आहे.गेल्या अनेक शतकांपासून लोकशाही आपल्या कार्यशैलीचे अविभाज्य अंग आहे, असे म्हटले होते. मात्र, त्याचवेळी देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ठामपणे सांगितले की, देशात अजिबात लोकशाही उरलेली नाही. मी खासदार आहे, पण संसदेत मला बोलू दिले जात नाही. सरकारसाठी अडचणीचा विषय असेल तर माझा माईक बंद केला जातो. यावरून शिवसेनेने केंद्रातील मोदी सरकार आणि भाजपवर घणाघाती टीका केली आहे.
देशात काय घडते आहे हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. लोकशाहीतील तो पहिला धडा असतो, परंतु सध्याच्या केंद्रीय सरकारने लोकशाहीच्या या प्राथमिक मूल्यांवरच प्रहार केला आहे. सर्व एकतर्फी चालले आहे. देशाची न्यायव्यवस्था, कायदे व संसदेसही गुलाम बनविण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा त्या देशाच्या नसानसांत लोकशाही वाहत असल्याचे सांगणे बकवास आहे. ही लोकशाही? कोणत्या लोकशाहीच्या गप्पा मारल्या जात आहेत? अशी विचारणा शिवसेनेने सामना अग्रलेखातून केली आहे.
संसदेच्या मागच्या काही अधिवेशनांत वारंवार मागणी करूनही भ्रष्टाचार, महागाई, बेरोजगारी, नोटाबंदीचा घोटाळा, कश्मीर, देशांतर्गत सुरक्षा, चीनची लडाखमधील घुसखोरी यावर सरकार चर्चा करायला तयार नाही. सरकारने चर्चेपासून पळ काढणे हे काही लोकशाही असल्याचे लक्षण नाही, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे. तसेच न्यायव्यवस्थेत सरळ हस्तक्षेप चालला आहे. न्यायमूर्ती निवड प्रक्रियेत सरकारला, म्हणजे भाजपला घुसायचे आहे. न्यायदान क्षेत्राचे काही खरे नाही. लोकशाही व स्वातंत्र्यावर हा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ आहे, या शब्दांत शिवसेनेने मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
वृत्तपत्र स्वातंत्र्य तरी उरले आहे काय? तर तेही नाही. सर्व प्रकारची माध्यमे भाजपपुरस्कृत उद्योगपतींनी एकतर विकत घेतली आहेत. गुजरात दंगलींबाबत ‘बीबीसी’ने एक वृत्तपट प्रसिद्ध केला. खरे म्हटले तर त्यात नवीन असे काहीच नव्हते. जगाने जे पाहिले तेच त्यात होते. तरीही सरकारने त्या वृत्तपटावर बंदी घातली. तसे करण्याचे काहीएक कारण नव्हते, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.