काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण सुनवाई रद्द केल्यानंतर राज्यातील वातावरण चांगलेच तापू लागले होते. त्यात विरोधकांनी सुद्धा आघाडी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यातच आता मराठा आरक्षणाबाबत फेरविचचार याचिका केंद्राने दाखल केली आहे. आता केंद्राच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून कौतुक होताना दिसत आहे. याबाबत आता राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सुद्धा आपली भूमिका मांडलेली आहे.
फडणवीस यांनी म्हटलं की, ‘१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. वस्तुतः केंद्र सरकारने आधीपासूनच ही भूमिका घेतली होती की, हे अधिकार राज्यांनाच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली.
आम्ही सुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. तशीही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी सुद्धा मान्य केली आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो. तसेच १०२ व्या घटना दुरूस्ती नुसार राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतले नाही. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही. अशी भूमिका केंद्र सरकार कोर्टात मांडणार आहे.