एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन एक महिना उलटला तरी अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असं सांगत असले तरी याला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही.
मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्यामुळे विरोधकांनीही सरकारवर निशाणा साधला आहे. आता तर यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही टिप्पणी केली आहे. याचिकाकर्त्याने बंदुकीच्या लायसन्ससाठी महाराष्ट्र सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्र्याकडे अर्ज केला होता, पण या अर्जावर बराच काळ कोणताही निर्णय झाला नाही, त्यामुळे याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मंत्र्यांकडून लवकर या अर्जावर आदेश देण्याची विनंती केली.
मात्र ज्या आदेशाची अंमलबजावणीच होणार नाही, तो आदेश देऊन काय फायदा? मंत्री तर असला पाहिजे. पहिले मंत्र्याच्या नियुक्तीसाठी अर्ज करा, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी केली. हे सांगतानाच आपली ही टिप्पणी मजेत घ्या, असं सांगायलाही न्यायमूर्ती विसरल्या नाहीत. पहिले मंत्र्याच्या नियुक्तीसाठी अर्ज करा, असं न्यायमूर्तींनी सांगितल्यानंतर याचिकाकर्त्याने हा माझ्या हितासाठीचा स्वार्थीपणा ठरेल, असं मत मांडलं.
त्यावर बोलताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी ‘नाही हे व्यापक जनहित ठरेल, अशी टिप्पणी केली. या टिप्पणीनंतर लगेचच आपलं हे वक्तव्य मजेत घ्या, अन्यथा कोर्टाने सांगितलं म्हणून तुम्ही मंत्र्याच्या नियुक्तीसाठी अर्ज केल्याचं म्हणाल, हेदेखील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी स्पष्ट केलं.