मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने विधानपरिषद सदस्य नेमणूक करण्यासाठी ज्या १२ लोकांची नावे पारित करुन राज्यपालाकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती ती यादी माहिती अधिकारात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या पुधारणे समोर आली होती. त्यातच १५ जून रोजी राजभवन सचिवालयात याबाबत अनिल गलगली यांनी दिलेल्या आव्हान अपिलावर सुनावणी होणार आहे. यादी खरोखरच उपलब्ध आहे किंवा नाही? याकडे संपूर्ण राजकीय पुढाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे २२ एप्रिल २०२१ रोजी माहिती विचारली होती की मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी.
अनिल गलगली यांच्या अर्जावर १९ मे २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळविले की राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही. अनिल गलगली यांनी संभ्रमित करणाऱ्या माहिती बाबत प्रथम अपील दाखल केले असून आज मंगळवारी, १५ जून रोजी सकाळी ११.३० वाजता अपीलावर सुनावणी होणार आहे. राज्यपालाच्या उप सचिव असलेल्या प्राची जांभेकर या सुनावणी घेत निर्णय देतील.