नवी दिल्ली | शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी मंगळवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले. यासंदर्भात काँग्रेसचे के. सी. वेणूगोपाल यांनी पूरक प्रश्न विचारला होता. त्यामुळे देशातील कोणत्याही शेकतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार नाही हे आता स्पष्ठ झाले आहे.
बँकांकडे मोठ्या उद्योजक व व्यापाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे कर्ज थकित आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे. परंतू व्यापारी व शेतकऱ्यांच्या कर्जाला एकाच दृष्टीने पाहणे योग्य नाही. शेतकऱ्यांना कर्जातून काही सवलत देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे काय? अशी विचारला केल्यानंतर डॉ. भागवत यांनी बँकांच्या थकीतदारांमध्ये वर्गीकरण केले जाणार नाही. जे थकीतदार आहेत, त्यांच्याकडून कर्जाची वसुली केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
यावेळी शिवसेनेचे अनिल देसाई यांनी बँकांच्या वाढत्या एनपीएबद्दल विचारणा केली होती. थकीतदारांकडून वसुली करण्यासाठी अर्थविषयातील तज्ज्ञाची बँकेमार्फत नियुक्ती केली जाते. त्यांच्याकडून अधिकाधिक रक्कम वसूल करण्याचा बँकांचा प्रयत्न राहत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.