मुंबई : कोविडमुळे वंचित विद्यार्थी यांच्या फी आणि परीक्षांचा प्रश्न आज विधिमंडळ कामकाजाच्या बैठकीत आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासमोर उपस्थित केला. मुख्यमंत्री यांनी तातडीची संध्याकाळी 4 वाजता वर्षावर बैठक बोलवली. बैठकीला आमदार कपिल पाटील यांच्यासह शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा उपस्थित होत्या.
ऑनलाईन शिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी २ हजार रुपये अनुदान द्या, बारावीचा निकाल दहावीच्या पॅटर्नवर लावा, स्कॉलऱशिपची परीक्षा रद्द करा, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना रेल्वेचा पास द्या, विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची फी भरा, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना १० हजार रुपये दरमहा द्या, खाजगी प्राथमिक शाळांना १०० टक्के अनुदान, खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन अयोग द्या आणि इतर मागण्यांसाठी आज आमदार कपिल पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली.
गेले १५ दिवस मुंबईतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी रेल्वे पाससाठी धडपडत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीकडे मुंबईतील शिक्षकांचे लक्ष आहे, असं मोरे यांनी सांगितलं.
रेल्वेचा पास मिळत नसल्यामुळे शिक्षक, कर्मचारी यांना ओला किंवा टॅक्सीने शाळेत यावं लागतं. आणि त्यामुळे शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना रोज हजार ते दीड हजार रुपयांचा भुर्दंड पडतो. ईएमआय आणि पगारात जर अर्धा पगार गेला तर कुटुंबाचा खर्च भागवणार कसा? असा प्रश्न कपिल पाटील यांनी बैठकीत विचारला.
ऑनलाईन शिक्षणामुळे शिक्षणबाह्य असलेल्या मुलांसाठी अध्ययन/स्वाध्यान पुस्तिका द्या, ऑनलाईन शिक्षणातून बाहेर असलेल्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणा यासाठी आमदार कपिल पाटील गेले वर्षभर शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करत आहेत. मात्र त्याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे आमदार कपिल पाटील यांना अखेर मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली.
आज बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्या मागण्या ऐकून घेतल्या. याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. निदान मुख्यमंत्री तरी प्रश्नांची दखल घेऊन प्रश्न मार्गी लावतील अशी अपेक्षा आमदार कपिल पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.