नाबार्डच्या ग्रामीण गोदाम योजनेबद्दल तुम्हाला माहित आहे का?; २५ टक्के मिळतयं अनुदान

नाबार्डच्या ग्रामीण गोदाम योजनेबद्दल तुम्हाला माहित आहे का?; २५ टक्के मिळतयं अनुदान

ग्लोबल न्यूज – देशातील छोट्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे बाजारभाव अनुकूल होईपर्यंत शेतकरी आपले उत्पादन आपल्याकडे साठवून ठेवू शकत नाही. ही वस्तूस्थिती आहे. देशातील शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनाचे नुकसान होवू नये म्हणून आहे त्या बाजारभावात उत्पादन विकायला भाग पडते. अशा शेतकऱ्यांसाठी नाबार्डकडून ग्रामीण गोदाम योजना राबविली जात आहे.

ज्या वस्तू मोठ्या इमारतीत साठवल्या जातात त्या व्यावसायिक इमारतीला वेअरहाऊस, कोठार किंवा गोदाम असे म्हणतात. गोदामांचा वापर उत्पादक, आयातदार, निर्यातदार, घाऊक विक्रेते, व्यापारी यांच्याद्वारे केला जातो. ही योजना नाबार्ड गोदाम योजना किंवा ग्रामीण गोदाम योजना म्हणूनही ओळखली जाते. ही योजना प्रामुख्याने शेतकर्‍यांच्या विचारात घेवून राबविण्यात आली आहे.

काय आहे ग्रामीण गोदाम योजना –
केंद्र सरकार संचलित ग्रामीण साठवण योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी गोदामे बांधण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे. ही योजना केंद्र सरकारने २००१-०२ मध्ये आणली होती. या योदनेमध्ये राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक म्हणजेच नाबार्डतर्फे कर्ज देण्याची तरतूद केली आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही तोपर्यंत त्यांचे उत्पादन साठविण्याची सुविधा केवळ काही शेतकर्‍यांकडेच उपलब्ध असते. यासाठीत ग्रामीण गोदाम योजना शासनाने आणली आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकर्‍याला शासनाकडून धान्य साठवण करण्यासाठीच्या गोदामसाठी कर्ज दिले जाते, आणि सरकार त्या कर्जावर अनुदानही शेतकऱ्याला देते. कारण, छोट्या शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती इतकी चांगली नाही की, बाजारात त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेपर्यंत ते त्यांचे उत्पादन आपल्याकडे ठेवू शकतील. ग्रामीण गोदाम बांधल्यामुळे लहान शेतकर्‍यांच्या साठवण क्षमतेत वाढ होऊ शकते. ज्यावेळी बाजारात चांगला दर असेल त्यावेळी ते त्यांचे उत्पादन विकू शकतात.

योजनेची उद्दिष्ट्ये –
१) शेतकर्‍यांची शेती उत्पादने ठेवण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार केलेला साठा तयार करणे.
२) ग्रेडिंग, मानकीकरण आणि गुणवत्ता नियंत्रणाला प्रोत्साहन देणे, जेणेकरुन शेती उत्पादने बाजारात विकली जातील.
३) शेतकर्‍यांना विपणन कर्जाची सोय करण्यासाठी कापणीनंतर तातडीने विक्री बंद केली जाऊ शकते.

योजनेचे लाभार्थी –
१) शेतकरी / शेतकरी गट / उत्पादक गट
२) भागीदारी संस्था
३) गैर-सरकारी संस्था (स्वयंसेवी संस्था)
४) बचत गट (बचत गट)
५) कंपन्या आणि कंपन्या
सहकारी संस्था
६) नगरपालिका नसलेली स्थानिक संस्था
७) कृषी उत्पादन बाजार समित्या (एपीएमसी)
८) देशभरात विपणन मंडळे आणि कृषी प्रक्रिया महामंडळे

गोदामांचा आकार निश्चित करणे –
१) या योजनेंतर्गत किमान क्षमता ५० मेट्रिक टन आणि जास्तीत जास्त क्षमता १० हजार मेट्रिक टन असावी.
२) डोंगराळ भागात २५ टन क्षमता असणारी ग्रामीण गोदामेही अनुदानास पात्र आहेत.
३) गोदामाची उंची ४-५ मीटरपेक्षा कमी नसावी.
४) गोदाम नगरपालिका क्षेत्राच्या हद्दीबाहेर असले पाहिजे.
५) या योजनेअंतर्गत अर्जदाराला गोदामसाठी परवाना मिळविणे आवश्यक आहे. तसेच एक हजार टन किंवा त्याहून अधिक क्षमतेचे गोदाम केंद्रीय वखार महामंडळाने अधिकृत केले पाहिजे.

गोदामासाठी अटी –
१) सीपीडब्ल्यूडी / एसपीडब्ल्यूडी निर्देशानुसार गोदाम बांधले जावे.
२) पक्ष्यांपासून संरक्षण तसेच सुर्यप्रकाश आत येईल अशा बनावटीच्या खिडक्या असाव्यात.
३) प्रभावी फ्युमिगेशनसाठी हवाबंद दरवाजे, खिडक्या असाव्यात.

४) गोदामाजवळ रिकामे रस्ता, ड्रेनेज सिस्टम, अग्निशमन यंत्रणा, योग्य लोडिंग आणि अनलोडिंग सिस्टम इत्यादी सुविधा असणे आवश्यक आहे.

अनुदानाचे स्वरुप –
१) सर्व वर्गातील शेतकरी, कृषी पदवीधर आणि सहकारी संस्थांना भांडवली खर्चाच्या २५ टक्के जास्तीत जास्त मर्यादा २,२५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहे.
२) इतर सर्व श्रेणीतील व्यक्ती, कंपन्या आणि कंपन्या इ. प्रकल्प खर्चाच्या १५ टक्के अनुदान देण्यात येईल, आणि जास्तीत जास्त मर्यादा १. ३५ कोटी रुपये असेल.
३) व्यावसायिक, सहकारी बँक आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून नाबार्डमार्फत अनुदान दिले जाते. ही रक्कम बँकेच्या सबसिडी रिझर्व्ह फंड खात्यात ठेवली जाईल आणि ती करमुक्त असेल.

योजनेच्या माहितीसाठी संपर्क –
१) या योजनेशी संबंधित अधिक माहितीसाठी नाबार्ड https://bit.ly/33ZnUlV च्या वेबसाइटला भेट देऊ शकेल.
२) विपणन व निरीक्षण संचालनालय. दूरध्वनी: – ०१२९-२४३४३४८ किंवा ईमेल – rgs-agri@nic.in
३) शनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) वर संपर्क साधू शकता- दूरध्वनी: ०२२- २६५३९३५० किंवा ईमेल – icd@nabard.org
४) नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) वर संपर्क साधू शकता – दूरध्वनीः – ०११-२६५६५१७० किंवा ईमेल: – nksuri@ncdc.in

साभार ऍग्रोवन इ ग्राम