मुंबई येथील पुनर्विकास प्रकल्प उभारणीचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.त्यामुळे पुनर्विकासाचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे.विधिमंडळ अधिवेशनात कामकाज सुरू असतानाच सायंकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक विधानभवनात झाली आणि त्यामध्ये इतर निर्णयांबरोबरच धारावी पुनर्विकासाचे काम अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर बरीच चर्चादेखील झाली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा मुद्दाही चर्चिला गेला. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणताही स्थगनादेश दिलेला नाही. याचिका केवळ सादर झालेली आहे. त्यामुळे निर्णय घेता येऊ शकतो असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी
स्पष्ट केले.
अदानी समूहाने डीएलएफ आणि नमन समूहाला मागे टाकत या प्रकल्पासंदभार्तील पाच हजार कोटी रुपयांची बोली जिंकली होती. डीएलएफ, नमन आणि अदानी या विकासकांनी धारावीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी नमन समूहाची निविदा तांत्रिक प्रक्रियेत बाद झाली होती. उर्वरित दोनपैकी अदानी समूहाने ५ हजार ६९ कोटी तर डीएलएफने २ हजार २५ कोटी रुपयांची बोली लावली. धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. पण हा पहिला टप्पा आहे. सरकारची मान्यता मिळाली की , सर्व प्लॅन पाहिला जाईल.
येत्या १७ वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. सात वर्षांत पुनर्वसन करायचे आहे. प्रकल्पाअंतर्गत प्रत्येक झोपडपट्टी मालकास किमान ४०५ चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाचे एकक मिळण्याचा हक्क असेल. विकासकाने धारावीमधील सेक्टर एक ते चारमधील आधीच विकसित क्षेत्र वगळता जवळजवळ २४.६२ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करणे अपेक्षित आहे. येथील मोफत घरांच्या घटकाच्या बदल्यात, कंपनीला इतर सवलती, चांगले शुल्क, तपासणी शुल्क, लेआउट ठेव रक्कम, अतिरिक्त एफएसआय वापराची परवानगी दिली जाईल.