राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या चौकशीसाठी चांदीवाल चौकशी समिती स्थापन करून राज्य सरकारने १ एप्रिलच्या २ दिवस आधीच जनतेला अक्षरश: एप्रिल फूल बनवले आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बुधवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
उपाध्ये म्हणाले की, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पाठवलेल्या पत्राला अनेक दिवस उलटले तरी सरकार ढिम्मच होते. मात्र, उच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी होणार हे दिसल्यानंतर राज्य सरकारने बुधवारी कैलास चांदीवाल समिती स्थापन केली. ही समिती, चौकशी आयोग अधिनियम, १९५२ अंतर्गत नेमलेली नाही. त्यामुळे या समितीला कोणालाही नोटीस बजावण्याचा अधिकारच नाही. तसेच समितीकडून संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावल्यावर उपस्थित राहीलेच पाहिजे असे बंधनही नसेल. त्यामुळे ही समिती म्हणजे केवळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून एप्रिल फूल बनवण्याचा प्रकार आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हा गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारित येतो. असे असताना या विभागाकडे परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी सोपवली तर ती निःष्पक्ष असेल याची अजिबात खात्री नाही. ज्या प्रमाणे महावसूली सरकारने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडून फोन टॅपिंग प्रकरणाचा अहवाल जसा हवा होता तसा तयार करून घेतला त्याचप्रमाणे आता या चांदीवाल समितीकडून सुद्धा आपल्याला हवा तसा अहवाल तयार करून घेतला जाण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शरद पवार या दोन्ही नेत्यांची भेट झाली की नाही याविषयी भाजपाकडून कुठलेच वक्तव्य केलेले नाही. या विषयावर सुरूवातीपासून कोण बोलत आहे व राज्य सरकार किती ठाम आहे याविषयी वारंवार कोणाला सांगत रहावे लागले? त्यामुळे नक्की कोणाचे पित्त खवळले, हे स्पष्ट आहे.