‘ई-पीक पाहणी’बाबत मोठा निर्णय, प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बातमी –

पावसाने पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर आता  पीकविमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. मात्र, योजनेमध्ये सहभागी झाले तरी ई-पीक पाहणी केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही असे धोरण होते.  मात्र, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्वचा निर्णय घेतला आहे. विमा हप्ता भरताना आता ई-पीक पाहणीची नोंद ही अट रद्द करण्यात आली आहे. गतवर्षी याच अटीमुळे अनेक शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहिले होते. शिवाय पिकाचे क्षेत्र आणि प्रत्यक्षात असलेला पेरा यामध्ये तफावत आढळल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

13 लाख शेतकऱ्यांचा विमा योजनेत सहभाग

पीकविमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ही 31 जुलै आहे. आतापर्यंतच्या निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढेल असा अंदाज आहे. शिवाय पीक विमा योजनेचे स्वरुप बदलल्याने आता शासकीय विमा कंपनीचाच सहभाग राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची लूट आणि फसवणूक तर होणार नाहीच पण अधिकचा विमा मिळेल असा आशावाद आहे. पेरण्या लाबल्याने आतापर्यंत केवळ 13 लाख शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग नोंदवला असला तरी ही संख्या वाढेल असा आशावाद कृषी विभागाला आहे.

विभागाचे काय आहे मत?

शासनाने विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई-पीक पाहणी अनिवार्य ही अटच दूर केली आहे. विमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ही 31 जुलै आहे तर 1 ऑगस्टपासून पीक पेऱ्याची नोंदी घेण्याचे काम सुरु होणार आहे. त्यामुळे पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी पीक पाहणीची नोंद सक्तीची असल्याबाबत संभ्रम कायम होता. मात्र, प्रत्यक्ष सहभाग घेतानाचे पीक आणि पाहणीच्या वेळीचे पीक यामध्ये तफावत असल्याचे मत कृषी विभागाने वर्तवले. त्यामुळे शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहत असल्याने ही अट रद्द करण्यात आली आहे.

ई-पीक पाहणी’च्या दाखल्याची गरजच नाही

गतवर्षी पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठीची प्रक्रिया करीत असतानाच शेतकऱ्यांना आपण ई-पीक पाहणी केली असल्याचा अहवाल सादर करावा लागत होता. पण तशी गरज भासणार नाही. तर पीक पाहणीमध्ये केलेली पिकांची नोंद हीच अंतिम गृहीत धरली जाणार आहे. त्यामुळे आता विमा योजनेचा आणि ई-पीक पाहणीचा थेट संबंध असे राहिलेले नाही.

साभार tv9