मुंबई | बारसू रिफायनरीच्या सर्वेक्षणाविरोधात सोमवारपासून आंदोलन सुरू आहे. अशातच सध्या या प्रकरणाला एक वेगळं वळण आलं आहे. अशातच सध्या या प्रकरणाला एक वेगळं वळण आलं आहे. रिफायनरीसाठी बारसू हे ठिकाण उद्धव ठाकरेंनीच सुचवलं होतं. ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच रिफायनरीच्या समर्थनार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं होतं. 12 जानेवारी 2022 रोजीचं हे पत्र आहे. बारसूमध्ये 13 हजार एकर जमीन राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्याची तयारीही पत्रातून उद्धव ठाकरेंनी दर्शवली होती.
तसेच, यातील बहुतांश जमीन ओसाड असल्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्नच येणार नाही, असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं. राज्य सरकारच्या या पत्रानंतरच केंद्र सरकारनं बारसूमध्ये रिफायनरी उभारण्यास परवानगी दिली होती. सध्या हे पत्र सध्या सोशल माध्यमांवर व्हायरल होत आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील काही प्रकल्प गुजरातला गेल्यामुळे ठाकरेंनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता.
आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांनी एकापाठोपाठ एक पत्रकार परिषदांचा धडाका लावला होता. पत्रकार परिषदांमधून ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांवर आगपाखड केली होती. पण सध्या बारसू रिफायनरीच्या संदर्भात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्या भूसंपादनात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बळाचा वापर केला जातोय, असा आरोप ठाकरे गटाच्या वतीनं सातत्यानं केला जात आहे. परंतु, त्याचवेळी समोर आलेल्या पत्रामुळे पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांनी ठाकरेंना शह दिल्याचं पाहायला मिळत आहे.