मुंबई | अनिल देषुकः यांच्याच्कशीच्या उद्द्यावरून पुन्हा एकदा राज्य आणि केंद्र सरकार सामोरा-समोर आले आहेत.
माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील तपासामध्ये सीबीआयला सहकार्य करण्यास तयार आहोत; परंतु सीबीआयने मागितलेली कागदपत्रे देशमुख यांच्या प्रकरणाशी संबंधित नाहीत, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.
अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात काही कागदपत्रे राज्य सरकारकडे आहेत. मात्र, ती कागदपत्रे देण्यास राज्य सरकार नकार देत असल्याने सीबीआयने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर राज्य सरकारर्फे गृहमंत्रालयाचे सहसचिव कैलास गायकवाड यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
महाराष्ट्र पोलीस दलातील बदल्या व नियुक्त्या व सचिन वाझे याला सेवेत पुन्हा रुजू केल्याबाबत चौकशी करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात सीबीआयला देऊनही राज्य सरकार कागदपत्रे सीबीआयला देत नाही. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात जात आहे, असे सीबीआयने याचिकेत म्हटले आहे.