महाराष्ट्रात घटनात्मक पेच,राष्ट्पती राजवटीशिवाय पर्याय नाही;जाणून घ्या केंव्हा केंव्हा लागली होती राज्यात राष्ट्पती राजवट

मुंबई । महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून आता 15 दिवस उलटले. तरीही सत्ता स्थापनेचा पेच अद्यापही सुटलेला नाही. भाजप आणि शिवसेना अजूनही सत्ता स्थापनेबाबत निर्णय घेऊ शकलेली नाही. सत्ता स्थापनेसाठा 9 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. म्हणजेच, आजच्या दिवसात भाजप-शिवसेनेने निर्णय घेतला नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे.

9 नोव्हेंबरला विधानसभेच्या कार्यकाळाचा कालावधी संपतो आहे. त्यानंतर नवीन विधानसभा तयार होणे आवश्यक असते. मात्र, विधानसभेचा कालावधी संपला आणि सरकार स्थापना झाली नाही, तर लगेच राष्ट्रपती राजवट लागलीच पाहिजे असं नाही, असं मत घटना तज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी व्यक्त केलं आहे.

भारतीय राज्यघटनेत कलम 352 ते 360 हे आणीबाणीशी संबंधित आहे. राज्य राज्यघटनेत 3 प्रकारच्या आणीबाणीचे उल्लेख आहे. पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी दुसरी आर्थिक आणीबाणी आणि तिसरी राष्ट्रपती राजवट. राज्यघटनेच्या कलम 356 मध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख आहे. कलम 356 नुसार राज्याचे प्रशासन घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येऊ शकते. तसेच कलम 365 नुसार राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करता येते. मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा कुठलाही निर्णय राष्ट्रपती स्वतःच्या मर्जीने घेत नसून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंतरच घेतात.

राष्ट्रपती राजवटीत काय होते?

राष्ट्रपती राजवट लागल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेचं कार्य संसदेकडे जातं. सहा महिने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष ही राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवता येऊ शकते. त्याहून अधिक काळ जर राष्ट्रपती राजवट लागू करायची असेल तर त्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी मिळाल्यास जास्तीतजास्त तीन वर्षं राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. त्यानंतर मात्र राष्ट्रपती राजवट कोणत्याही परिस्थितीत लागू ठेवता येऊ शकत नाही.

राज्यघटना नक्की काय सांगते?

सरकार स्थापन करायचे असल्यास 288 पैकी 145 संख्याबळ असलं पाहिजे. पण सरकार बनवण्याच्या प्रक्रियेसाठी विधानसभेत उपस्थित असलेल्या सदस्यांची संख्या आणि मतदार करणाऱ्या सदस्यांची संख्या ग्राह्य धरली जाते. पण समजा या प्रक्रिये दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास बहुमताची संख्या 115 च्या आसपासच येऊ शकते. आणि या परिस्थितीत भाजप सहज बहुमत सिद्ध करू शकतं.

तर दुसरा एक नियम म्हणजे कोणालाच बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर राज्यघटनेच्या भाग 18 मध्ये राज्यात आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत. कलम 356 अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत ज्याला आपण राष्ट्रपती राजवट म्हणतो. या कलमांतर्गत राज्यात जर सरकार बनू शकत नाही, असा राज्यपालांनी अहवाल दिल्यास किंवा राष्ट्रपतींना राज्यातील सरकार योग्य प्रकारे घटनेनुसार काम करत नसल्याचं आढळल्यास ते राष्ट्रपती राजवट लागू करतात.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

कलम 356 नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात.

संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावाई करण्यास सांगू शकतात.

लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था करू शकतात. राज्यातील सर्व सत्तासुत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाची सत्ता ते स्वतःकडे अगर दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

1994 च्या बोम्माई खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट आणण्यावर बंधने आणली. 1954 मध्ये पंजाबच्या काही भागावर याचा पहिल्यांदा प्रयोग केला गेला. आणीबाणीच्या काळात या कलमाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला.

राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे कार्य पार पाडतात.

राजकीय पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापनेबाबत काही निर्णय घेऊ शकत नसतील तर राज्यपालांना सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या पक्षाला बोलावून विधिमंडळात विश्वासदर्शक ठरावाच्या सहाय्याने सरकार स्थापन करण्यास सांगावे लागेल. जर यामध्ये संबंधित पक्ष अपयशी ठरला तर त्यापाठोपाठ अधिक मते घेणाºया पक्षालाही हेच सांगण्यात येईल. जर कोणताही पक्ष विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेऊ शकला नाही किंवा सत्ता स्थापनेवर दावा करू शकला नाही तर राज्यपालांना राष्ट्रपतींशी चर्चा करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागले. निवडणूक आयोगाला पुन्हा निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक तेवढा वेळ देण्यात येईल व ती निवडणूक होईपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू राहील.

• ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे

महाराष्ट्रात कधी कधी लागली होती राष्ट्पती राजवट

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्टात त्यामानाने राजकीय अस्थिरता कमी आहे. त्यामुळे आजवरच्या इतिहासात दोन वेळाच राज्यात राष्ट्पती राजवट लागू झाली आहे.
१०८० साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त केले. त्यानंतर पहिल्यांदा राष्ट्पती राजवट लागू झाली. तर दुसरी घटना २०१४ सालची आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसन सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर सुमारे महिनाभरासाठी राष्टÑपती राजवट लागू होती.