नवी दिल्ली | एकतर्फी आणि पक्षपाती वापर करणाऱया केंद्रातील मोदी सरकारवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालय चांगलेच खडसावले आहे. ईडीचा (सक्तवसुली संचनालय) मनमानी वापर करणे थांबवा, तुम्ही ऊठसूट कुणालाही पकडून तुरुंगात टाकू शकत नाही. तुमच्या अशा अंधाधुंद कारभारामुळे आर्थिक अफरातफरविरोधी कायद्याचे महत्त्वच संपून जाईल, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने मोदी सरकारची खरडपट्टी काढली.
समोर आलेल्या माहितीनुसार सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. हल्ली ईडीचा ऊठसूट वापर होऊ लागल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने मोदी सरकारचे कान उपटले. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालाला आव्हान देत सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे.
आर्थिक अफरातफरीचा गुन्हा दाखल केलेल्या आरोपी नरेंद्र कुमार पटेलला अंतरिम जामीन मंजूर करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सीबीआयने आव्हान दिले आहे. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीसह मोदी सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले. तसेच उषा मार्टिन कंपनीच्या प्रकरणात ईडीला नोटीस बजावली.
तेलंगणातील जय अंबे गौरी केम लिमिटेड कंपनीचा संचालक असलेल्या आरोपी नरेंद्र कुमार पटेल याच्याविरुद्ध ईडीने भादंवि कलम 420, 467, 468, 471, 120(ब) यांसह भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर जानेवारीमध्ये अटक केली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीला आले आहे.