वेळेत सर्वेक्षण न केल्यास सरकारी आकडेवारी वापरणार; कृषी खात्याचा विमा कंपन्यांना इशारा
पुणे – राज्यात विमा कंपन्यांनी पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण वेळेत न केल्यास थेट महसूल किंवा कृषी विभागाची उपलब्ध माहिती ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे.
राज्यात १४४ लाख हेक्टरच्या आसपास खरीप पिकांचा पेरा झाला होता. मात्र, जादा पावसामुळे काही ठिकाणी उभ्या; तर अनेक जिल्ह्यांमध्ये काढणी केलेल्या शेतमालाची मोठी हानी झाली आहे. या नुकसानीमुळे संकटग्रस्त शेतकरी विमा भरपाईकडे डोळे लावून बसले आहेत. मात्र, भरपाई टाळण्यासाठी विमा कंपन्या सर्वेक्षण करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. सर्वेक्षण होत नसल्याने रब्बीसाठी शेतीची मशागत करणे किंवा गहू, हरभरा या रब्बी पिकाचा पेरा देखील रखडला आहे.
‘‘खरीप वाया गेलेल्या भागात शेतकऱ्यांना रब्बीपासून आशा आहेत. त्यांना मशागत करून रब्बी पिके घ्यायची आहेत. मात्र, कंपन्यांकडून खरिपातील नुकसानग्रस्त भागाचे सर्वेक्षण होत नाही. सर्वेक्षण न करता रब्बीचा पेरा केला आणि नंतर सर्वेक्षण झाले तर भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी शेतकऱ्यांची हीच बाजू उचलून धरत कामचुकार कंपन्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला. कंपन्यांनी सर्वेक्षण टाळल्यास शासकीय यंत्रणांकडील नुकसानीची माहिती ग्राह्य धरू, असा इशारा कृषी खात्याने दिला आहे,’’ अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.
नियमानुसार काढणी पश्चात नुकसान (पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस) झाल्यास सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे. मात्र, नुकसान होताच ७२ तासात पूर्वसूचना (इंटिमेशन) देण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यावर टाकण्यात आली आहे.
‘‘शेतकऱ्याने केवळ ‘मोबाईल अॅप’मधून किंवा ‘टोल फ्री’ क्रमांकाने इंटिमेशन दिले तरच ग्राह्य धरू, अशी चुकीची भूमिका काही विमा कंपन्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी हा मुद्दा केंद्र शासनाच्या प्रतिनिधींसमोर देखील मांडला. सचिवांची बाजू केंद्रानेही उचलून धरली आहे. त्यामुळेच, इंटिमेशन इतर मार्गाने (ऑफलाईन) मिळाले तरी ते स्वीकारावेच लागेल, अशी तंबी विमा कंपन्यांना देण्यात आली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
न्यायालयात याचिका दाखल करूः डॉ.घोडके
मराठवाड्यातील शेतकरीपूत्र संघटनेचे प्रमुख डॉ. उध्दव घोडके यांनी विमा कंपन्यांच्या विरोधात आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘‘शेतकरी, केंद्र व राज्य शासनाकडून ‘प्रिमियम’पोटी विमा कंपन्या अब्जावधी रुपये गोळा करतात. त्यामुळे या कंपन्या शेतकऱ्यांवर उपकार करीत नसून धंदा करीत आहेत. नफेखोर कंपन्यांनी त्यांचा धंदा करावा; पण किमान नैसर्गिक आपत्तीत तरी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडू नये. कृषी आयुक्त व कृषी सचिवांनी या कंपन्यांबाबत घेतलेली भूमिका योग्यच आहे. मात्र, कंपन्यांची बनवेगिरी आम्ही न्यायालयात सिद्ध करून दाखविणार आहोत.’’