मायक्रोफायनान्सच्या फेऱ्यामध्ये महिला का अडकताहेत त्यावर उपाययोजनेसाठी अभ्यासगट नियुक्त करणार.. – मंत्री हसन मुश्रीफ
अलीकडच्या काळात मायक्रो फायनान्सच्या दुष्टचक्रात महिला अडकलेल्या अनेक घटना समोर येऊ लागल्या आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी लवकरच अभ्यासगटाची नियुक्ती करणार असल्याचे प्रतिपादन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे.
कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री मुश्रीफ यांनी हे स्पष्टीकरण केले.
यावेळी मंत्री मुश्रीफ पुढे म्हणाले, देशामध्ये बचतगटांची चळवळ साधारणता ३० ते ३५ वर्षे सुरू झाली. बचत गटामार्फत महिला सक्ष्मीकरण्यासाठी केंद्रशासन व राज्यशासन दरवर्षी हजारोकोटी रुपये खर्च करत आहे. बचत गटांची निर्मिती, अनुदान, सुलभ कर्जे, व्याजामध्ये सवलत अनुदान, बचतगटांनी तयार केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देणेकमी शासनाकडून भरघोस प्रयत्न सुरू आहेत.
महिलाशक्ती ही ५०% इतकी आहे. त्यांना सर्वच प्रक्रियेमध्ये सोबत घेतले तर आपला देश महासत्ता बनण्यात वेळ लागणार नाही. यासाठी ग्रामविकास विभागातर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान MSRLM च्या माध्यमातून दरवर्षी ६०० कोटीहून अधिक इतका निधी खर्च केला जातो.
या अभियानातून महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणासाठी यामध्ये गरिबांच्या समुदायस्तरीय संस्था निर्माण करून प्रामुख्याने गरीब, जोखीमप्रवण, मागासवर्गीय, अपंग, विधवा, परित्यक्त्या व एकल महिलांचे स्वयंसहाय्यता गट तसेच ग्रामसंघ व प्रभाग संघ तयार करण्यात येतात. तर उपजीविकेच्या दृष्टीने महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी, उत्पादक संघाची स्थापना केली जाते.
महिलांच्या उपजीविकेच्या स्त्रोत निर्मितीसाठी एमएसआरएलएम कडून समुदाय निधी तर बँकांच्या माध्यमातून आवश्यकतेनुसार नियमित कर्जे उपलब्ध करून दिली जातात.
महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या मालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होऊन महिलांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अमेझॉनवर उत्पादने प्रदर्शीत करण्याची संधी निर्माण केली आहे. बेरोजगार युवक युवतींसाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना व आर सेटी योजनेतून स्वयंरोजगारासाठी मोफत प्रशिक्षण दिले जाते.
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प अंमलबजावणी सुरु आहे, सुमतीबाई सुकळीकर महिला सक्षमीकरण योजनेतून स्वयंसहाय्यता गटांना कर्जावरील व्याजाचे अनुदानही दिले जाते…..
वरीलप्रमाणे शासन प्रयत्न करत असताना मागील वर्षी महापुराच्या संकटानंतर व आजही हजारो महिला मायक्रो फायनान्सच्या फेऱ्यांमध्ये अडकलेल्या होत्या व त्या कर्जमाफी करावी यासाठी आंदोलने करत होत्या. शिरोळ तालुक्यातील महिलांनी भरलेल्या पंचगंगा नदीमध्ये आंदोलन केले होते. तसेच आजही राज्यामधील अनेक महिला मायक्रो फायनान्सच्या कर्जास माफी द्यावी, अशी मागणी करत आहे.
रिझर्व बँकेच्या मान्यतेने या मायक्रो फायनान्स कंपन्या काम करतात. अडल्या, नडलेल्या महिलांना ते कर्ज देतात. व्याजाचा दर दसादशे २४ % टक्के इतका प्रचंड असतो. भरल्या पंचगंगेत जलसमाधी घेण्याचे आंदोलन करणाऱ्या त्या महिला आजही माझ्या डोळ्यासमोर जशाच्या तशा दिसत आहेत.
मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाचा महिना हप्ता व व्याज, हप्ता न दिलेस प्रांपचीक साहित्य जप्त केले जाते. हे ऐकूण मी त्या दिवसापासून अस्वस्थ होतो. या सर्व महिला बचत गट चळवळीपासून दूर का राहिल्या ? यांचा प्रापंचिक खर्च जादा आहे काय ? मुलांच्या शिक्षणासाठी व घरातील पुरुषांच्या मानसिकतेमुळे त्या कर्जबाजारी झाल्या का ? त्याची कारणे काय? कशामुळे माझ्या भगिनींनवर ही वेळ आली? यावर अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना शोधण्यासाठी, एमएसआरएलएम माध्यमातून त्यांना काय मदत करता येईल, इत्यादी बाबतीत एक महिलाचा अभ्यासगट नियुक्त करण्याचा शासन गंभीर विचार करत आहे. लवकरच यावर निर्णय अपेक्षित आहे.