उस्मानाबाद: ‘विमा कंपन्यांची पाठराखण’ आणि ‘शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर’ हेच शिवसेनेचे ‘धोरण’ व ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ आहे का ?? अशी जळजळीत टीका उस्मानाबाद-तुळजापूर चे भाजप आमदार राणा जगतीतसिंह पाटील यांनी ठाकरे सरकार वर केली आहे.
त्यानी म्हंटले आहे की,ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या अवकाळी अतिवृष्टीने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. तो पीक विमा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३,००,००० पेक्षा जास्त खातेदारांना अजूनही मिळालेला नाही. वर्षभराचे लॉकडाऊन, न मिळालेली अतिवृष्टीची भरपाई व या हंगामात २२ दिवसापेक्षा जास्त पडलेला पावसाचा खंड, यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी प्रचंड चिंतेत व मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. पीक विम्याच्या रक्कमेकडे शेतकरी डोळे लावून बसले आहेत, कारण पीक विमा हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी शेतकऱ्यांना दिलेला एक हक्काचा आधार आहे.
या योजनेचे नाव जरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना असले आणि ४५% आर्थिक हिस्सा केंद्र सरकारचा असला तरी योजनेच्या अंमलबजावणीचे सर्व अधिकार केंद्राने राज्याकडे दिलेले आहेत. यात विमा कंपन्या निवडणे, त्यांच्याबरोबर करार करणे हे काम राज्य सरकार करते.
उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी खरीप २०२० हंगामात बजाज अलायंझ विमा कंपनीला आतापर्यंत हप्त्यापोटी रू. ४०० कोटी देण्यात आले आहेत. कंपनी मात्र नुकसानीच्या सुचना प्राप्त न झाल्याचे किंवा उशिरा प्राप्त झाल्याचे कारण देत शेतकऱ्यांना फक्त रू. ५५ कोटी नुकसान भरपाई देऊन थांबली आहे. विमा कंपनीचा सध्याचा निव्वळ नफा रू. ३४५ कोटी आहे व पुढे चालुन राज्य सरकारने असेच धोरण ठेवले तर तो नफा रू. ५५० कोटीच्या वर जाणार आहे.
कृषिमंत्र्यांकडे या प्रलंबित पीक विम्याच्या बाबत अनेक निवेदने देण्यात आली होती व विधानसभेत देखील आग्रही मागणी झाली. परंतु दुर्दैवाने राज्य सरकारच्या अधिकारात असलेल्या बाबींवर कृषिमंत्री यांनी ठोस भूमिका घेत निर्णायक कृती अजूनही केलेली नाही.
शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्काचा लढा आता मा.उच्च न्यायालयात सुरु केला आहे. या नुकसानीपोटी शासनाकडुन अनुदान मिळालेल्या परंतू पीक विमा न मिळालेल्या सुमारे ३,२०,००० शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयाच्या, औरंगाबाद खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे.
कृषी मंत्र्यांनी या अतिशय संवेदनशील व महत्वाच्या विषयाबाबत विमा कंपनी बरोबर केलेल्या कराराच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शेतकऱ्यांच्या हिताची नेमकी कुठली कृती केली आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. दि.३० ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या बैठकीला उपस्थित राहून खरीप २०२० च्या विम्याबाबत कंपनीला योग्य ते निर्देश देतील अशी अपेक्षा होती. खरीप २०२१ मधील नुकसानीबाबत २५% आग्रीम रक्कम देण्याची अधिसूचना काढण्यात आली असली तरी विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना पैसे केव्हा मिळतील याबाबतही प्रश्नचिन्हच आहे.
1. महसूल व कृषी विभागाने गोळा केलेले पुरावे/ पंचनामे विमा कंपन्या मान्य करत नाहीत तरीही राज्य सरकारने त्यांच्यावर कराराप्रमाणे कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
2. राज्यस्तरीय तक्रार समितीला अशा प्रकारच्या तक्रारीवर आदेश देण्याचे अधिकार कराराद्वारे प्रदान करण्यात आले आहेत. तरीही कृषी विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत या समितीने संबंधित विषयावर ना सुनावणी घेतली ना कुठले आदेश विमा कंपनीला दिले.
3. पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती गठीत करणे हे कराराप्रमाणे अपेक्षित होते. पालकमंत्र्याना विमा कंपनीच्या राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना या बैठकीसाठी बोलविण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यात अशा प्रकारची एकही बैठक झाली नाही.
कृषिमंत्र्यांनी शिवसेना प्रमुख, राज्याचे मुख्यमंत्री मा.श्री.उद्धवजी ठाकरे यांना यातली खरी माहिती देण्याऐवजी बैठकीस व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुद्धा उपस्थित न राहिल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. तसेच, कृषीमंत्री म्हणुनही ते आपल्या मुलभूत व वैधानिक कर्तव्यात कमी पडले आहात हे खेदाने नमुद करावे लागत आहे. राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांमध्ये नेमका कोणता ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ ठरलाय ? ‘कंपन्यांची पाठराखण’ आणि ‘शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर’ हेच शिवसेनेचे ‘धोरण’ व ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ आहे का ? हे प्रश्न जनतेच्या मनात येत आहेत.
दि. ७/०९/२०२१ रोजी झालेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत आपल्याला राज्य सरकार म्हणून भूमिका मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी ४/१०/ २०२१ रोजी आहे. दरम्यानच्या काळात न घेतलेले निर्णय आतातरी घेण्याची संधी राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे.
विषयाचे गांभीर्य व अन्नदात्याचे ऋण लक्षात घेऊन खरीप २०२० मधील प्रलंबित पीक विमा नुकसान भरपाई बाबत कुठलेही आढेवेढे न घेता कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत व सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ( करारा प्रमाणे ) तातडीने राज्यस्तरीय तक्रार समितीची बैठक आयोजित करावी, अशी आग्रही मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने मी पुनश्च करतो आहे.
जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, संबंधित अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांची समोरासमोर बैठक बोलवावी. यात सत्य काय ते बाहेर येईल आणि यानिमित्ताने सरकार पीक विमा कंपन्याचे नाही तर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आहेत हे देखील स्पष्ट होईल.