शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले हे महत्त्वाचे निर्णय

शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले हे महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट ५० हजारांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. नियमित कृषी कर्ज फेडणाऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. याचबरोबर शेतकऱ्यांना प्रति युनिट १ रुपयांची वीज सवलत देण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.

अनुदान योजनेचा ५० हजार शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच कर्जफेडीची मुदत तीन वर्षांची मुदत दोन वर्षांवर आणली आहे. हजारो एकर जमीन ओलिताखाली आणण्यात येणार आहे, असे शिंदे म्हणाले.

याचबरोबर भातसा धरणासाठी १५५० कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. लोणार सरोवर विकासासाठी ३७० कोटी देण्यात येणार असल्याचे शिंदे म्हणाले. आज शिंदे सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक होती.

• राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स.
महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना (Revamped Distribution Sector Scheme Reforms-Based and Results-Linked)

(उर्जा विभाग)

• अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार.

(उर्जा विभाग)

• दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती

(विधि व न्याय विभाग)

• विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार

(विधि व न्याय विभाग)

• लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता. (वन विभाग)

• १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा

(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)

• राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार

(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)

• ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

(जलसंपदा विभाग)

• जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २ हजार २८८.३१ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता

(जलसंपदा विभाग)

• ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प १ हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

(जलसंपदा विभाग)

• हिंगोली जिल्ह्यात
‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’

(कृषि विभाग)

• शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ

(सहकार विभाग)

ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती

(ग्राम विकास विभाग)

राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही

(गृह विभाग )