मुंबई – केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करणाऱ्या अध्यादेशाला राज्य सरकारने पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माथाडी नेते शशिकांत शिंदे यांच्या अपिलावर जलदगतीने सुनावणी घेऊन सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बुधवारी (ता.30) अध्यादेशाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या 27 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा घेण्यात येणार आहे.
तीन कृषी विधेयकांबाबत केंद्र सरकारने कायदा मंजूर करण्यापूर्वी जारी केलेल्या अध्यादेशांची महाराष्ट्रात सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ऑगस्टमध्येच जारी झाले आहेत. राज्याच्या पणन संचालकांनी या अध्यादेशांची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याची अधिसूचना काढली आहे. मात्र आधी अध्यादेश लागू करण्याचा निर्णय घेणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारने आता या शेतकरी विधेयकांना ठाम विरोध केला आहे. संसदेने याबाबत मंजूर केलेले कायदे राज्यात लागू न करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही गेल्या आठवड्यात केली होती.
त्यातूनच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला राज्यात स्थगिती देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या. सहकार व पणन मंत्र्यांसमोर याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माथाडी नेते शशिकांत शिंदे यांनी पणन संचालकांच्या अध्यादेशाला आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान या कायद्यामुळे बाजार समितीच्या बाजार व्यवस्थेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून शेतकरी व्यापारी, दलाल, माथाडी, मापाडी, कंत्राटी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी अशा सर्व महत्त्वाच्या घटकांवर विपरित परिमाण होणार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
काही घटकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नसून उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून स्थापन झालेल्या नियंत्रित बाजाराच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे शशिकांत शिंदे यांच्यावतीने सांगण्यात आले. यावेळी करण्यात आलेली स्थगितीची विनंती मान्य करत आदेश काढण्यात आला. त्यानुसार पणन संचालक यांनी जारी केलेल्या अध्यादेशाला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी 27 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा घेण्यात येणार आहे.
अध्यादेशाला स्थगिती देण्याच्या निर्णयानंतर पत्रकारांशी बोलताना सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक कायद्याला अनेक राज्यांचे तीव्र आक्षेप आहेत. आमचाही विरोध आहे. कृषी विधेयकावर आघाडी सरकारची दुटप्पी भूमिका नाही. संबधित कृषी विधेयके शेतकऱ्यांच्या विरोधी असू नयेत, अशी सरकारची भूमिका आहे.
कृषी विषय राज्याच्या सूचितला आहे. त्यामुळे विधेयकांवर राज्य निर्णय घेऊ शकते, असेही पाटील म्हणाले आहेत. ते पुढे म्हणाले की, हा केंद्राचा कायदा आहे. यावर कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला होता, आत्तादेखील घेत आहोत. सध्या तरी आम्ही अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. अभ्यास करुन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा नवीन कायदा करणार आहोत, असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले आहे.