लोकल फेऱ्या वाढवण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारचे उत्तर, राज्य सरकारने सांगितले तरच फेऱ्या वाढवण्यात येतील
कोरोनाच्या वाढत्या संकटात मागील सहा महिन्यांपासून लोकल सेवा सामान्य नागरिकांसाठी बंद आहे. त्यात डॉक्टर, नर्स, बँक कर्मचारी, राज्य आणि केंद्र सरकारमधील कर्मचारी यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. मात्र आता मिशन बीगिनीग अंतर्गत अनेक कार्यालयांना कमी कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत कार्यलया सुरु ठेवण्याची परवानगी देण्यात आल्यामुळे कर्मचारी वर्गाचा लोढा लोकल सेवेकडे वाढलेला आहे.
त्यातच लोकलसेवेच्या जादा फेऱ्या वाढवण्याची मागणी आता विविध कर्मचारी संघटनांकडून होऊ लागलेली आहे. मात्र राज्य सरकारने जादा लोकल सेवा सोडण्याची मागणी केली तर अतिरिक्त लोकल गाड्या सोडण्याची आमची तयारी आहे असे केंद्राने मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयातील प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी जे वकील हजर राहणार आहेत, त्यांना प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयातील वकिलांनाही प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील संघटनांनी केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आणखी काही दिवसाची मुदतवाढ मागितली. दरम्यान, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी चालू असलेल्या लोकलमधून अनेकजण बनावट क्यूआर कोड वापरुन प्रवास करत आहेत. आणि या घटनांमध्ये दिवसागणिक वाढ होत आहे. यामुळे गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यात अडचण येत असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले होते.