मुंबई | ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल कोश्यारी यांच्यातील वाद सर्वश्रुत आहेत. त्यातच आता १२ नामनियुक्त विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या नियुक्तीवरून राज्यपाल नि थेरे सरकार असा वाद निर्माण झाला होता. आता या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने राज्यपाल कोसयारी यांना चांगलेच फटकारले आहे.
राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची शिफारस मान्य करणे किंवा ती राज्य सरकारकडे परत पाठवणे, याबाबत काहीतरी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, आठ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. हा कालावधी अवाजवी आहे. राज्यपालांना आम्ही आदेश देऊ शकत नाही. परंतु, राज्यपालांनाही मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी उच्च न्यायालयाने केली आहे.
राज्यपाल नामनियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत नाशिकचे रहिवासी रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी निकाल दिला.
मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना नामनियुक्त सदस्यांची यादी पाठवून आठ महिने लोटले आणि हा कालावधी पुरेसा आहे. हा अडथळा दूर झालाच पाहिजे. विधान परिषदेच्या जागा अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाही म्हणून राज्यपालांनी फार विलंब न करता आपले दायित्व पूर्ण केले तर ‘अत्यंत वांछनीय’ असेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
‘जे काही घडते ते काही कारणास्तव घडते’, या म्हणीवर विश्वास ठेवला तर आमचा विश्वास आहे की, राज्यपालांनी या प्रस्तावावर आतापर्यंत काहीही न बोलण्याचे काहीतरी कारण असेल. तरीही, वाजवी कालावधीत या प्रस्तावाबाबत स्वतःचे मत मुख्यमंत्र्यांना कळवणे, हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, अशी संतुलित टिप्पणी न्यायालयाने केली.