कंगनाला भेटण्यासाठी राज्यपालांना वेळ आहे, शेतकऱ्यांसाठी नाही: शरद पवार

मुंबई: मुंबईच्या आझाद मैदानावर राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या शेतकरी बांधवांनी नवे कृषी कायदे आणि केंद्र सरकार यांच्याविरोधात एकच एल्गार केला. यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांना संबोधित केलं. याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी शेतकऱ्यांना (Farmers) संबोधित करताना राज्यपालांवर जोरदार निशाणा साधला. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे राज्यपाल (Governor) पहिल्यांदाच भेटले आहेत. ‘असे राज्यपाल यापूर्वी कधीही पाहायला मिळाले नाही. यांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे पण शेतकऱ्यांसाठी वेळ नाही.’ असं म्हणत शरद पवारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्यावर निशाणा साधला.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे राज्यपाल पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहेत. इथे शेतकरी फक्त निवेदन घेऊन त्यांना भेटणार होते. पण हे माहित असून देखील राज्यपाल गोव्याला निघून गेले आहेत. त्यामुळे असे राज्यपाल यापूर्वी कधी पाहायला मिळाले नव्हते. त्यांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे. पण शेतकऱ्यांना भेटायला नाही. खरं तर जेव्हा अन्नदाते मुंबईत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आले तेव्हाच राज्यपालांनी त्यांना सामोरं जायला हवं होतं. किमान शेतकरी निवदेन घेऊन राजभवनावर येत असताना त्यांनी तिथं थांबणं अपेक्षित होतं. पण तेवढं देखील सौजन्य त्यांनी दाखवलं नाही.’ असं म्हणत शरद पवारांनी राज्यपालां विरुद्ध संताप व्यक्त केला.

गेले ६० दिवस शेतकरी हे कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. पण सरकारकडून सांगण्यात येत आहे की, या आंदोलनात केवळ पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी आहेत. पण पंजाबचे शेतकरी काय पाकिस्तानचे आहेत?’ असा सवाल पवारांनी उपस्थित केला. ही लढाई फक्त शेतकऱ्यांची नाही. ही आपल्या सगळ्यांची लढाई आहे. ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांना शेतकऱ्यांविषयी कवडीचीही किंमत नाही. ६० दिवसापासून शेतकरी रस्त्यावर बसले आहेत. पण पंतप्रधानांनी त्यांची साधी चौकशीही केली नाही.

जो शेतकऱ्यांचं जीवन उद्ध्वस्त करतो त्याला जनता उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही’

या सरकारने एका दिवसात तीन कृषी कायदे पारित करुन घेतले. संसदेतील खालाल रंगाचे ल0सदार यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी करत होते. मात्र कोणतीही चर्चा न करता हे कायदे संमत करण्यात आले. एक लक्षात ठेवा जो शेतकऱ्यांचं जीवन उद्ध्वस्त करतो त्याला जनता उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही. आधी कायदे रद्द करा आणि त्यानंतरच चर्चा करा.

ग्लोबल न्युज नेटवर्क: