उद्धव ठाकरे सरकारने एफआरपी टप्प्याटप्प्यांत देण्याची शिफारस नीती आयोगाला केली आहे. ही शिफारस शेतकऱ्यांच्या मानेवर सुरा ठेवुन सहकारी साखर कारखान्यांच्या फायद्यासाठी केली असल्याने राज्य सरकारने ती तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी माजी कृषिमंत्री व भाजपा किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, नीती आयोगाने एकरकमी अथवा हप्त्यामध्ये एफ.आर.पी. बाबत शिफारशी सर्व राज्य सरकारांकडून मागविल्या होत्या. नीती आयोगाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात कारखान्याला ऊस घातल्यानंतर ६०% रक्कम १४ दिवसाच्या आत, दुसरा हप्ता २०% पुढील १४ दिवसात व तिसरा टप्पा २०% पुढील २ महिने किंवा साखर विक्री झाल्याबरोबर यामधील लवकर जे असेल ते या पद्धतीने एफ.आर.पी. चे वितरण करावे असे सुचविले होते व या संदर्भात राज्य शासनाचे मत मागविले होते.
आघाडी सरकारने सर्व साखर कारखानदार, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, सहकारी साखर कारखाना संघ यांचे मत विचारात घेतले मात्र ऊस उत्पादकांचे मत विचारात न घेता पहिला ६०% हप्ता १४ दिवसात, दुसरा हप्ता २०% हंगाम संपल्यावर व तिसरा टप्पा पुढील हंगाम सुरु होण्यापूर्वी म्हणजे १ वर्षांनी असा प्रस्ताव पाठविला.
या शिफारशीप्रमाणे ८०% रकमेसाठी किमान ६ महीने व १००% रकमेसाठी वर्षभर वाट पहावी लागणार आहे. एवढ्याच दिवसात साखर विक्री झाली तरी साखर कारखानदार शेतकऱ्याचा ४०% पैसा स्वतःसाठी वापरू शकणार आहे. बारामतीच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले राजु शेट्टी राज्य शासनाने केलेल्या शिफारशीविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत. शेतकऱ्यांना एक हप्त्यातच एफ.आर.पी. किंवा जास्तीत जास्त २ महिन्यात संपूर्ण एफ.आर.पी. ची रक्कम देणे कारखान्यास बंधनकारक करावे अशी मागणी डॉ. बोंडे यांनी पत्रकात केली आहे.