नवी दिल्ली : संपूर्ण देशभरात कोरोना रुग्णसंख्या झपाटयाने वाढताना दिसत आहे. त्यात मृत्यूचे प्रमाणही वाढलेले दिसून येत आहे. त्यात उपचार पद्धतीमध्ये प्रोटोकॉलमध्ये बदल केल्याबद्दल आणि उपलब्ध ऑक्सिजनचा पूर्णपणे पुरवठा न केल्या बद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कोरोना उपचारासाठी लागणारे रेमडेसिविर औषधाचा पुरवठा करण्यासंदर्भातील प्रोटोकॉलनुसार केवळ ऑक्सिजनची आवश्यकता असणाऱ्या रुग्णांनाच हे औषध देण्यात यावे असं म्हटलं आहे. यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत मोदी सरकारला फटकारले आहे.
रेमडेसिवीर इंजेक्शन रुग्णांना पुरेसे प्रमाणात आणि वेळेत मिळत नाही. हे पूर्णपणे गैरव्यवस्थापन आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनवाचून लोक मरावेत अशी केंद्र सरकारची इच्छा दिसते, अशा कडक शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘हे चुकीचं आहे. नियम बनवताना बुद्धीचा अजिबात वापर करण्यात आलेला नाही असं वाटतंय असे ताशोरे ओढले आहेत.
आज ऑक्सिजनची सुविधा नाहीय अशा ठिकाणी रेमडेसिविर औषध दिलं जाणार नाही. लोकांनी मरत रहावं अशीच तुमची इच्छा आहे, असेच केंद्राला वाटत आहे. असं मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. रेमडेसिविरचा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी प्रोटोकॉल बदलण्यात आले नाहीत. हे चुकीचं आहे. यामुळे डॉक्टरांना रुग्णांसाठी रेमडेसिविर औषध लिहून देता येणार नाही. या साऱ्यामधून नियोजनाचा आभाव दिसून येत आहे,’ असंही न्यायालयाने केंद्राच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त करताना म्हटलं आहे.