सीबीआयला संमतीशिवाय महाराष्ट्रात चौकशीला बंदी
सिनेअभिनेता सुशांत सिह राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार तपास यंत्रणेमध्ये अनेकवेळा खटके उडाले होते. त्यातच आता ठाकरे सरकारने राज्यात कोणत्याही तपासासाठी सीबीआयला (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) परवानगी शिवाय तपास करण्यास अटकाव केला आहे. पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान नंतर महाराष्ट्र हा पूर्व संमतीशिवाय तपास करण्यासाठी माजावं करणारे तिसरे राज्य बनले आहे.
विशेष पोलीस आस्थापना अंतर्गत सीबीआयला राज्यात येऊन तपासाचे अधिकार होते. पण, राज्याच्या गृहमंत्रालयाने 21 ऑक्टोबरला तपासाची परवानगी मागे घेण्याबाबतचं राजपत्र जारी केलं.
महाराष्ट्राचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सीताराम कुंटे यांनी बीबीसीला राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचं गॅझेट नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केल्याची माहिती दिली आहे.
राज्य सरकारचं राजपत्र
दिल्ली पोलीस विेशेष आस्थापना अधिनियम, 1946 च्या कलम 6 नुसार प्रदान केल्याचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे दिल्ली पोलीस विशेष आस्थनापना अधिनियम मधील सदस्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या कार्यक्षेत्रात अधिकाराचा वापर करण्यासाठी शासन आदेश गृह विभाग क्र. एमआयएस-0189/प्र.क 28/पोल-3 दिनांक फेब्रुवारी 22, 1989 द्वारे अथवा इतर कोणत्याही आदेशाद्वारे वेळोवेळी देण्यात आलेली संमती मागे घेत आहे.
आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाल्यापासून राज्य सरकारच्या काही प्रकरणात केंद्र सरकारचा वाढत असलेला हस्तक्षेप पाहता आघाडी सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद वाढण्याचे चिन्ह दिसून येत आहे.
अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक टीव्हीसह अन्य काही चॅनेलचा टीआरपी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची शिफारस केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. राज्याच्या गृह विभागाने याबाबत आधीसूचना काढलेली आहे. त्यामुळे या पुढे सीबीआयला राज्यात कोणत्याही प्रकारचा तपास करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. जर राज्य सरकारने परवानगी दिली तरच सीबीआयला महाराष्ट्रात येऊन तपास करता येणार आहे.