एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 39 शिवसेना आणि 11 अपक्ष आमदारांनी बंड केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार हे निश्चित होतं. मात्र, त्याआधीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर गुरुवारी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या संपूर्ण राजकीय घडामोडींवर आता सामनाच्या अग्रलेखातून सडकून टीका करण्यात आली आहे.
काय लिहिलं आहे सामना अग्रलेखात वाचा
महाराष्ट्रातील राजकारणात एक सोनेरी पान लिहिले गेले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर एका क्षणात मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनाही काही काळ थांबून लोकशाहीच्या विजयासाठी आकडय़ांचा खेळ करता आला असता. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी गोंधळ निर्माण करून काही आमदारांचे निलंबन घडवून ते सरकार वाचवू शकले असते, पण त्यांनी तो मार्ग निवडला नाही आणि आपल्या शालीन स्वभावाला साजेशी भूमिका घेतली.
एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करण्याचा बॉम्ब भाजपने का फोडला? जाणून घ्या 5 कारणं ‘वर्षा’ बंगला तर त्यांनी आधीच सोडला होता. बंगला आपल्याकडेच राहावा म्हणून त्यांनी मिर्ची हवन वगैरे करण्याच्या भानगडी केल्या नाहीत. त्यांनी सामान आवरले व ‘मातोश्री’वर पोहोचले.
आता मुख्यमंत्रीपद व विधान परिषदेची आमदारकीही त्यागली. शिवसेनेचे पूर्णवेळ कार्य करण्यासाठी ते मोकळे झाले व त्यांनी तसे जाहीर केले. उद्धव ठाकरे यांनी जाता जाता सांगितले की, ”मी सगळय़ांचा आभारी आहे, पण माझ्याच जवळच्या लोकांनी मला दगा दिला.” ते खरेच आहे. ज्यांनी दगा दिला ते चोविसेक लोक कालपर्यंत उद्धव ठाकरेंचा ‘उदो उदो’ करीत होते.
यापुढे काही काळ दुसऱ्यांच्या भजनात दंग होतील. पक्षातून बाहेर पडून दगाबाजी करणाऱ्या आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्याने कारवाई सुरू करताच सर्वोच्च न्यायालयाने ती रोखली आणि पक्षांतरबंदी कारवाईशिवाय बहुमत चाचणी घ्या, असं सांगितलं. राज्यपाल आणि न्यायालयाने सत्य खुंटीस टांगून ठेवलं व निर्णय दिले. त्यामुळे विधिमंडळाच्या भिंतीवर डोके फोडून घेण्यात अर्थ नव्हता.
पक्षांतर करणाऱया, पक्षादेश मोडणाऱया आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निकाल लागेपर्यंत सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगणं घटनाबाहय़ आहे, पण घटनेचे रखवालदारच अशी बेकायदा कृत्ये करू लागतात व ‘रामशास्त्र्ााr’ म्हणवून घेणारे न्यायाची तागडी झुकवू लागतात तेव्हा कोणाकडे अपेक्षेने पाहायचे? अग्रलेखात अटलबिहारी वाजपेयींचाही केला उल्लेख – या सर्व पार्श्वभूमीवर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोन महत्त्वाची विधाने केलेली आठवतात. अटलजींचे सरकार फक्त एका मताने कोसळत असताना अटलबिहारी विचलित झाले नाहीत. ”तोडफोड करून मिळालेल्या बहुमतास मी चिमटय़ानेही शिवणार नाही,” असे ते म्हणालेच, पण त्यांनी पुढे जे सांगितले त्याची नोंद आजच्या भाजप नेत्यांनी घेणे गरजेचे आहे.
ते लोकसभेच्या सभागृहात म्हणाले, ”मंडी सजी हुई थी, माल भी बिकने के लिए तैयार था, लेकिन हमने माल खरीदना पसंद नहीं किया था!” अटलजींचा हा वारसा आता संपला आहे. महाराष्ट्रात सत्ता बदलताच शरद पवारांना धक्का, आयकर विभागाची नोटीस महाराष्ट्रातले आमदार आधी सुरतला नेले. तेथून त्यांना आसामला हलवले. आता ते गोव्यात आले व त्यांचे स्वागत भाजपवाले मुंबईत करीत आहेत.
देशाच्या सीमेच्या रक्षणासाठी असलेले हजारो जवान खास विमानाने मुंबईच्या विमानतळावर उतरले. इतका बंदोबस्त केंद्र सरकार ठेवत आहे तो कोणासाठी? ज्या पक्षाने जन्म दिला त्या पक्षाशी, हिंदुत्वाशी, बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी द्रोह करणाऱया आमदारांच्या संरक्षणासाठी? हिंदुस्थानसारख्या महान देशाला आणि त्या महान देशाच्या घटनेला नैतिक ऱ्हासाने ग्रासून टाकले आहे.
या परिस्थितीत नजीकच्या भविष्यकाळात तरी बदल होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. कारण बाजारात सगळेच रखवालदार विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. आपली सदसद्विवेकबुद्धी पार गारठून गेली आहे. हे दुखणे नसून धोका आहे.
बहुतेक माणसांना ज्याप्रमाणे आकाशात विहार करणे जमत नाही, तसेच विचार करणे जमत नाही. लोकांना शॉर्टकटने सर्वकाही मिळवायचे आहे. अमर्याद सत्तेचा आणि पाशवी बहुमताचा प्रचंड गैरवापर सुरू आहे. विरोधकांना मिळेल त्या मार्गाने त्रास नव्हे, तर छळ करण्याचे तंत्र उदयास आले आहे.
योगी श्री अरविंद एकदा म्हणाले होते, ”राजसत्तेच्या हाती अधिकाधिक अधिकार सोपविण्याची प्रवृत्ती सध्या इतकी बळावली आहे की, त्यामुळे व्यक्तीच्या स्वतंत्र आणि स्वयंस्फूर्त प्रयत्नांना वावच मिळत नाही आणि जरी तो मिळाला तरी तो इतका अपुरा असतो की, शेवटी सत्तायंत्रणेपुढे व्यक्ती असहाय्य होऊन जाते!” आज विरोधी बोलणाऱया व्यक्तींना याच पाशवी तंत्राचा वापर करून दाबले जात आहे. जगभरात लोकशाहीचा डंका वाजवत फिरायचे आणि आपल्याच लोकशाही व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या दिव्याखाली अंधार, अशी सध्याची स्थिती आहे. विरोधी पक्षाचे अस्तित्व संपवून या देशात लोकशाही कशी जिवंत राहणार? शिवसेनेचे आमदार फुटावेत यासाठी कोणत्या महाशक्ती प्रयत्न करीत होत्या हे मुंबईत उतरविलेल्या सैन्याने उघड केले, पण पक्ष बदलण्याची व फुटीरतेला उत्तेजन देण्याची प्रक्रिया राजभवनात चालणार आहे का?
महाराष्ट्रात अस्थिरता निर्माण करणाऱयांना घटनेचे रखवालदार राजभवनावरून ताकद कशी देऊ शकतात? लोकनियुक्त विधानसभेचे हक्क आमची न्यायालये व राज्यपाल कसे काय उद्ध्वस्त करू शकतात? या प्रश्नांची उत्तरे इतकी धूसर कधीच झाली नव्हती. पण आता उत्तरे कोणालाच नकोत.
सत्ता हेच सगळय़ा प्रश्नांचे उत्तर बनले आहे. महाराष्ट्रात गुरुवारी जे घडले त्यावरून सत्ता हेच सर्वस्व आणि बाकी सगळे झूठ यावरच शिक्कामोर्तब झाले. सत्तेसाठी आम्ही शिवसेनेशी दगाबाजी केली नाही, असे सांगणाऱयांनीच मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट स्वतःवर चढवून घेतला. तोदेखील कोणाच्या पाठिंब्यावर, तर या सर्व बंडाशी आमचा काही संबंध नाही असा भाव जे साळसूदपणे आणत होते, त्यांच्या पाठिंब्यावर.
म्हणजे शिवसेनेविषयीची नाराजी वगैरे हा सगळा बनाव होता. आम्हाला आश्चर्य वाटते ते देवेंद्र फडणवीस यांचे. त्यांना पुन्हा यायचे होते मुख्यमंत्री म्हणून, पण झाले उपमुख्यमंत्री. दुसरे असे की, हाच म्हणजे अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद वाटून घ्यायचे हा फॉर्म्युला निवडणुकीपूर्वी दोघांनी ठरवला होता.
मग तेव्हा मुख्यमंत्रीपदावरून युती का तोडली? ठीक आहे, अनैतिक मार्गाने का होईना, तुम्ही सत्ता मिळवली, पण पुढे काय? हा प्रश्न उरतोच. त्याचे उत्तर उद्या जनतेला द्यावेच लागणार आहे.