मुंबई | राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थेत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त केलेल्या सुमारे ३५ हजार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासनाची जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तांना नुकतेच दिले आहेत.
हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाकडे सादर होणार असून, त्यास मंजुरी मिळाल्यास नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित, वाढीव तुकड्यावर कार्यरत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ होणार आहे.
शासनाने काही वर्षांपूर्वी नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे, परंतु ती शिक्षकांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध शिक्षकांनी सातत्याने लढा उभारला आहे हा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून पेंडिंग आहे. त्यामुळे राज्याच्या विविध विभागांतील शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार व विविध शिक्षक संघटनांनी वर्षानुवर्षे पाठपुरावा व आंदोलने केली आहेत.