18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी पूर्णतः राज्य सरकारची असून, या वयोगटातील नागरिकांकरिता राज्य सरकारने स्वतः लसींची खरेदी करून लसीकरण करायचे आहे. असे असताना सुद्धा स्वतः लस खरेदी करण्याची प्रक्रिया न राबवता केंद्राकडे बोट दाखवत, केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा होत नसल्यामुळे राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण बंद करावे लागत असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे विधान म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस असल्याची टीका मुंबई भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्व चे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
21 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या लसीकरण धोरणानुसार देशात उत्पादन होणाऱ्या 50 टक्के लसी राज्य सरकार थेट कंपन्यांकडून विकत घेऊ शकते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने अद्यापावेतो खरेदी प्रक्रिया राबविली नाही. रिलायन्स, फोर्टीस, वेलनेस यांसारख्या खाजगी हॉvस्पिटल्सनी याच काळात लाखो लसीं विकत घेऊन लसीकरण सुरू केले, तश्याच प्रकारे तत्परता दाखवत राज्य सरकार सुद्धा विकत घेऊ शकले असते, पण बेजबाबदार महाविकास आघाडी सरकारने ते का केले नाही? 28 एप्रिलला घोषणा राज्यात मोफत लसीकरणाची घोषणा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने लस खरेदीच्या प्रशासकीय मान्यता व निधी मंजुरीचा शासन निर्णय 9 दिवसांनी म्हणजेच 7 मे रोजी काढला. 12 कोटी डोस ची आवश्यकता असताना सुद्धा या शासन निर्णयात केवळ 7.79 लाख डोसच विकत घेण्यास का मान्यता देण्यात आली? याच काळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मी आजच अदर पुनावाला यांच्याशी लस खरेदीबाबत दूरध्वनी वरून संपर्क केल्याचे पोरकट विधान करून हे महाविकास आघाडी सरकार लसीकरणात सुद्धा राजकारण करत असल्याचे सिद्ध केले होते.
राज्य सरकार लस खरेदीसाठी जे जागतिक स्तरावरील कंत्राट काढणार होते त्याचे काय झाले? 16 जानेवारी रोजी देशात लसीकरण सुरू झाल्यावर पहिल्या टप्प्यात सर्व कोरोना योद्ध्यांचे लसीकरण पूर्ण करणे अपेक्षित असताना सुद्धा अद्यापपावेतो तब्बल 41 टक्के कोरोना योद्धे लसीच्या दुसऱ्या डोस पासून वंचित आहेत, याला जबाबदार कोण आहे? ज्या अधिकच्या लसी बेकायदेशीरपणे जालन्याला नेण्यात आल्या, त्याचे उत्तर का देण्यात आले नाही? मुंबई महानगरपालिका स्वखर्चाने लस विकत घेण्यासाठी तयार असताना सुद्धा राज्य सरकार त्यांना परवानगी का देत नाही? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे राजेश टोपे यांनी राज्यातील जनतेला द्यावी. त्यामुळे राज्य सरकारला लस खरेदी करण्याची परवानगी असताना सुद्धा लस खरेदी करायची नाही आणि खाजगी हॉस्पिटल्सला लस खरेदी करू देऊन नागरिकांना त्यांच्याकडून लस विकत घेण्यास भाग पाडायचे असा राज्य सरकारचा डाव असल्याचा आरोप सुद्धा आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.