मुंबई | माहाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयातील कामकाज मराठी भाषेत चालावे, असा कायदा आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचेच दिसते. याबाबत अनेकांनी तक्रारीही केल्या आहेत. तसेचच विविध पक्षांनी यावर आवाज सुद्धा उठवत मराठी भाषेला प्रथम प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे.
त्याची गंभीर दखल घेत, राज्य सरकारने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लवकरच मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भातील विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मांडले जाणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य प्राधिकरणांच्या कामकाजात आणि जनसंवाद वाढविण्यासाठी या विधेयकाचा उपयोग होणार असल्याचे सांगण्यात आले..
‘महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) विधेयक २०२२’ असे या विधेयकाचे नाव आहे. या विधेयकाबाबत बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतही सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समजते. या विधेयकानुसार, यापुढे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांत मराठी भाषा बोलणारे अधिकारीच नेमण्याची सूचना केली जाणार आहे. तसेच जिल्हा मराठी भाषा समितीची अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही या विधेयकाद्वारे केली जाणार आहे.