मुंबई | एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी मागच्या दोन महिन्यापासून एसटी कर्मचारी आंदोलन करत असून या आंदोलनातून अद्याप मार्ग निघालेला नाहीये. एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या दीड महिन्याहून अधिक काळ राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. राज्य सरकारने वारंवार आवाहन करुनही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.त्यामुळे आता राज्य सरकारही ऍक्टिव मोडमध्ये आलं आहे.
एसटीच्या बडतर्फ कामगारांवरची कारवाई मागे घेणार नसल्याचं मोठं विधान परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलं आहे. सरकार म्हणून हातावर हात ठेवून आम्ही बसू शकत नाही, जनतेप्रतीही आमचं दायित्व आहे, त्यामुळे कारवाई ताबडतोब मागे घेणार नाही, असं अनिल परब यांनी विधानसभेत सांगितलं. कारवाया मागे घेत असतानाही कामगार कामावय येत नाहीत, त्यामुळे आमच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असा कामगारांचा समज झाल्याची माहिती अनिल परब यांनी विधानसभेत दिली.
दरम्यान, बीड एसटी आगारातील जवळपास दोनशे एसटी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे. बीड आगारात गेल्या ५४ दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. संपाला ५४ दिवस उलटून देखील, अद्यापही विलीनीकरणाचा तिढा सुटलेला नाही.राज्याचे प्रमुख या नात्याने एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतन श्रेणी देण्यात येऊन आम्हाला आर्थिक आणि मानसिक त्रासातून मुक्त करावे असं पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. आतापर्यंत जवळपास २०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी या पत्रावर सह्या करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवलं आहे.