मुंबई | एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या चार महिन्यांपासून संपावर गेलेले आहेत. याबाबत नेमलेल्या समितीने एसटीचे शासनात विलिनीकरण करता येणार नसल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले आहे.त्याच वेळी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार असल्याची ग्वाही राज्य सरकारने दिली आहे. त्यामुळे कर्मचारी काय निर्णय घेतात, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागलेले असताना, एक मोठी बातमी समोर येत आहे.
त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला की नाही, याबाबत २२ मार्च रोजी स्पष्ट करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्याच वेळी २२ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कोणतीही कारवाई करू नये, असे तोंडी निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने महामंडळाला दिले आहेत.
एसटी संप न्यायालयाने बेकायदा ठरवल्यानंतरही कर्मचारी गेल्या 4 महिन्यांपासून संपावर आहेत. त्यामुळे महामंडळाने दाखल केलेल्या न्यायालय अवमान याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी विशेष सरकारी वकील शैलेश नायडू व मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी खंडपीठाला सांगितले, की ‘त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला. परिवहनमंत्र्यांनी 4 मार्च रोजी तो दोन्ही सभागृहांत मांडला.’