मुंबई: विक्रांत युद्धनौकेच्या डागडुजीसाठी लोकवर्गणीतून जमवलेल्या पैशांचा अपहार केल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देऊ केले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयावर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
‘विक्रांत’साठी जमवलेले पैसे किरीट सोमय्या यांनी राजभवनात जमा केलेले नाहीत. ही रक्कम मधल्यामध्ये गायब झाली. राजभवनाने तर पैसे जमा झालेच नाहीत असे लेखी सांगितले, पण न्यायालय याकडे पैशांचा अपहार झाल्याचा पुरावा म्हणून बघण्यास तयार नाही. स्वत: आरोपीचे वकील कबूल करतात की, पैसे गोळा केले ते राजभवनात जमा केलेच नाहीत. आरोपीने ते भाजपच्या कार्यालयात जमा केले. भाजप कार्यालयात विक्रांतचा निधी जमा केला व शेकडो लोकांची फसवणूक झाली हे मान्य करायला न्यायालय तयार नसेल तर आपण कोणत्या युगातून जात आहोत? येणारा काळ किती कठीण आहे, हे लक्षात येईल, अशी टिप्पणी ‘सामना’तून करण्यात आली आहे.
तसेच सत्र न्यायालयाने किरीट सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळताना नोंदवलेल्या निरीक्षणांकडेही शिवसेनेने लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सोमय्या आणि त्यांच्या मुलाने ‘विक्रांत’साठी पैसे गोळा करताना कोणत्याही यंत्रणेची परवानगी घेतली नव्हती. हे कृत्य अप्रामाणिकपणाचे आहे. जनतेकडून पैसे गोळा केले हे सकृतदर्शनी स्पष्टच दिसत आहे. हे जमा झालेले पैसे सोमय्या पिता-पुत्रांनी कोणालाही दिले नाहीत व जमा केलेल्या पैशांचा हिशेब ठेवला नाही.
या आधारावर सत्र न्यायालयाने सोमय्या पिता-पुत्रांना अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. मात्र, आपल्या विद्वान उच्च न्यायालयाने म्हटले की, २०१३ ते २०२२ मध्ये तक्रार दाखल झाली नाही आणि घोटाळ्याचा ५७ कोटीचा आकडा कुठून आणला? पुरावा काय? वृत्तपत्रांमधील बातम्यांवरून तक्रारदाराने गुन्हा दाखल केला, असे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
परंतु, हा घोटाळा झाला होता, ही बाब आता लक्षात आली आहे. राजभवनाने आपल्याला पैसे मिळालेच नाहीत, असे सांगितल्यानंतर देणगीदारांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे आता गुन्हा दाखल झाला असेल, तर त्यामध्ये काय चुकले? घोटाळा ५७ कोटीचा आहे की ५७ रुपयांचा हे तपासात सिद्ध होईल