भारतात स्मार्टफोन, लॅपटॉपला, स्मार्टवॉच, फीचर फोन मोठी मागणी आहे. देश विदेशातील अनेक वेगवेगळ्या कंपन्या भारतात आपले नवीन प्रोडक्ट्स लाँच करीत असतात.या नवीन प्रोड्क्ट्सला चार्ज करण्यासाठी चार्जरची महत्त्वाची भूमिका असते. आपण स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी जातो तेव्हा सोबत चार्जर पण घेऊन येता.
आयफोन आणि काही प्रीमियम अँड्रॉइड फोन वगळता बहुतेक प्रकरणांमध्ये हेच घडते. कधी फास्ट चार्जिंगच्या नावाखाली तर कधी वेगवेगळ्या चार्जिंग पोर्टच्या नावाने चार्जरसाठी पैसे खर्च करावे लागतात. परंतु, आता केंद्र सरकारने यावर विचार केला आहे. लॅपटॉप, ईयरबड्स आणि स्मार्टफोनसाठी आपल्याला वेगवेगळे चार्जर वापरावे लागतात. सरकार ही अडचण लवकरच दूर करण्याच्या तयारीत आहे.
रिपोर्ट्सच्या माहितीनुसार, सरकार फक्त दोन चार्जिंग पोर्टची परवानगी देण्यासाठी एक बैठक घेणार आहे. या संदर्भात 17 ऑगस्ट रोजी बैठक होणार आहे. या बैठकीत मुख्य इंडस्ट्री असोसिएशन आणि सेक्टर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइझेशन सहभागी होणार आहेत. सरकार हा निर्णय का घेत आहे. या निर्णयामुळे टेक कंपन्यांवर कोणता परिणाम होईल.
या बैठकीत, ‘देशांतर्गत गॅझेट्ससाठी एकाधिक चार्जिंग पोर्टचा वापर काढून टाकण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली जाईल.’ म्हणजेच सरकार या विषयावर केवळ चर्चा सुरू करत आहे. अलीकडे युरोपियन युनियनमध्येही असे प्रकरण पाहायला मिळाले आहे. युरोपियन युनियनने नुकतेच सर्व गॅझेटसाठी USB टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मंजूर केले आहे. असा निर्णय भारतातही घेतला गेला तर फायदे होऊ शकतात.