मुंबई | शिवसेना बळकावण्याचा एक दृष्ट प्रयत्न राज्यामध्ये केला जात आहे. तो प्रयत्न हानून पाडण्याची गरज असल्याचे मत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केले.महाराष्ट्रातील सरकार हे बेकायदेशीर पद्धतीनं स्थापन झालं आहे, त्याला स्थगिती मिळाली पाहिजे असेही सुभाष देसाई म्हणाले.
यासंदर्भात आम्ही याचिका दाखल केल्या आहेत. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं अत्यंत बारकाईनं लक्ष घातलं आहे. घटनात्मक अनेक मुद्दे असल्यामुळं याला वेळ लागत असल्याचं देसाईंनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये खूप बारकाईनं हा मुद्दा एकला जात आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असल्याचे मत शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी व्यक्त केले. हे प्रकरण विस्तारीत पिठाकडे गेले किंवा नाही गेले तरी न्याय आम्हाला नक्की मिळणार असल्याचे देसाई म्हणाले.
शिंदे गट हा निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांनी शिंदे गट हीच शिवसेना असल्याचे सांगितले आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी जे काही भाष्य केलं ते अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे देसाईंनी सांगितले. पक्षाच्या चिन्हाबाबत तुम्ही कोणत्याही प्रकारची ऑर्डर देऊ नका असे न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे.
याआधी विधानसभा अध्यक्षांना देखील तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेऊ नका असा आदेश न्यायालयाने दिला होता, असे देसाई म्हणाले. दरम्यान, पुढच्या सोमवारी याबाबतची सुनावणी होणार आहे. यावर मोठं खंडपीठ करायचे की नाही याबाबतचा निर्णय होणार आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी आम्ही केली आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री देखील आहेत. सोमवारी याबाबतचा निर्णय देखील होईल असा विश्वास देसाई यांनी व्यक्त केला. हा निर्णय विस्तारीत खंडपिठाकडे सोपवावं किंवा नाही हा सर्वस्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याचे देसाई म्हणाले.