राज्य सरकारनं एसटी महामंडळाला तातडीची मदत जाहीर केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारनं 300 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला पगारासाठी 360 कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असते. पण सरकारनं 300 कोटी रुपयांचीच मदत जाहीर केली आहे. त्यामुळं या मदतीवरुन महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे (Shrirang Barge) यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. जेवढी मागणी केली तेवढा निधी सरकारनं द्यावा, अन्यथा सरकारविरोधात पुन्हा संघर्ष उभा करावा लागले असा इशारा बरगे यांनी दिली आहे.
प्रत्येक महिन्याला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 360 कोटी रुपये लागतात. पण तीन महिन्यामध्ये या सरकारनं फक्त 600 कोटी रुपयांची रक्कमच राज्य सरकारनं एसटी महामंडळाला दिला असल्याची माहिती महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली आहे. त्यामुळं या महिन्याचा कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर झाला नाही. त्याचा कर्मचाऱ्यांना मनस्ताप झाला आहे. त्यांची गैरसय झाली असल्याचे बरगे म्हणाले. कोर्टात त्रिसदस्यीय समितीनं अहवाल दिला आहे. त्यानुसार चार वर्ष वेतनासाठी तरतूद केली आहे. मात्र, चार वर्ष होण्याअगोदरच अनियमितता सुरु आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची कुचंबना होत असल्याचे बरगे म्हणाले.
तीन महिन्याचे 360 कोटीप्रमाण 1080 कोटी रुपये सरकारनं देणं अपेक्षीत होतं. मात्र, ते दिले नाहीत. एसटी महामंडळानं 738 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. आता फक्त 300 कोटी रुपयेच का दिले? असा सवाल बरगे यांनी उपस्थित केला आहे. सत्तेत नसताना हेच लोक बोलत होते की एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांना वेळेवर पगार मिळायला पाहिजे असे ते म्हणत होते.