‘राज्यातील सर्वच शैक्षणिक संस्थांकडून राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायद्यानुसार तंबाखूमुक्त शाळा कलमांचे आणि मार्गदर्शन सूचनांचे योग्य प्रकारे पालन केले गेले पाहिजे, हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील,’ असे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.
शहरी भागात काही शैक्षणिक संस्थांकडून या कायद्याचे पालन करण्याचे प्रमाण कमी आहे. मात्र, यापुढे या कायद्यानुसार ज्या शैक्षणिक संस्था परिसरात यलो लाइन अभियानाचे पालन करणार नाहीत, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असे कदम यांनी स्पष्ट केले. यलो लाइन अभियानात शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्ड परिसरामध्ये पिवळी रेषा रेखांकित केली जाते.
तसेच त्या रेखांकित रेषेजवळ तंबाखू सेवन, विक्री आणि खरेदी प्रतिबंध क्षेत्र तसेच तंबाखूमुक्त शाळा लिहिले जाते. त्याचे उल्लंघन केल्यास कोटपा कायदानुसार कारवाई केली जाते. या संदर्भात भाजपचे अतुल भातखळकर, योगेश सागर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.सन २०२०-२१ मध्ये ३ कोटी ५४ लाख १२ हजार ७४७ इतका दंड वसूल केला तर सन २०२१-२२ मध्ये ५ कोटी ७१ लाख ४२ हजार ३१३ इतका दंड वसूल केला आहे.