कोल्हापूर | साखर निर्यातीच्या बाबतीत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने गव्हापाठोपाठ साखर निर्यातीच्या संदर्भात एक निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारची विशेष परवानगी असेल तरच बंदी काळात संबंधित देशात साखरेची निर्यात होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
निर्याती संदर्भातील हा निर्णय 1 जून 2022 पासून लागू होणार आहे. आता 1 जून ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत साखर निर्यातीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असणार आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकारनं पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसाठी विश्वासघातकी निर्णय घेतला असल्याचे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने गव्हापाठोपाठ साखरेवर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत देशामध्ये 80 लाख टन साखर शिल्लक आहे. पुढील चार महिन्यात नवा हंगाम सुरु होणार असून, देशाची गरज भागवून जवळपास 185 लाख टन साखर शिल्लक राहणार आहे. त्यातील किमान 100 लाख टन साखर पुन्हा निर्यातीसाठी उपलब्ध होणार आहे.
मात्र या परिस्थितीत ब्राझीलसह इतर देशातील साखर उत्पादन वाढवल्यास बाजारपेठेत कमी दरानं साखर विकण्याची वेळ येईल हे माहित असून सुद्धा केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसाठी विश्वासघातकी निर्णय घेतल्याची टीका शेट्टी यांनी केली आहे.