मुंबई | राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्धा तापत असताना दुसरीकडे केंद्राने १०२ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदल करुन आरक्षणाचा अधिकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण मराठा आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली होती.
मात्र दुसरीकडे राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी चव्हाण यांच्या या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना ही मागणी संविधानाच्या मुलभूत चौकटीत बसत नसल्याचे विधान त्यांनी केले होते. आता फडणवीस यांनी केलेल्या या विधानावर चव्हाण यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.
संविधानात आरक्षणाची मर्यादा नमूद नाही. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ही न्यायालयांच्या विविध निवाड्यातून समोर आली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाला संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला घटनात्मक तरतूद करणे शक्य आहे. तर मग तोच न्याय मराठा आरक्षणाला देण्याची मागणी संविधानाच्या चौकटीबाहेरची कशी असू शकते? असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला.
मराठा आरक्षण देण्याची भाजपची प्रामाणिक इच्छा असेल तर हे अजिबात अशक्य नाही. देवेंद्र फडणवीस किमान एकदा या विषयावर नरेंद्र मोदींशी चर्चा करण्याचे धाडस दाखवतील का? असेही आव्हान चव्हाण यांनी दिले. भाजपची सत्ता नाही म्हणून राज्यात असंतोष निर्माण करण्याऐवजी फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. त्यातून आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला तर त्याचे पूर्ण श्रेयही त्यांनीच घ्यावे. पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर संकुचित आणि राजकीय विचार करण्याची मानसिकता सोडून द्यावी, असा टोलाही अशोक चव्हाण यांनी लगावला.