बंडखोर शिवसेना आमदारांना आता केंद्राची ‘वाय प्लस’ दर्जाची सुरक्षा, कार्यालय तोडफोडीच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय!

बंडखोर शिवसेना आमदारांना आता केंद्राची ‘वाय प्लस’ दर्जाची सुरक्षा, कार्यालय तोडफोडीच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय!

काय आहे वाय प्लस सुरक्षा

व्हीआयपी अथवा प्रतिष्ठित लोकांच्या सुरक्षेसाठी सरकार सुरक्षा यंत्रणा तैनात करते. यंत्रणेच्या माध्यमातून त्या व्यक्तिंना सुरक्षा देण्यात येते. धोक्याची तीव्रता लक्ष्यात घेऊन राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव आणि पोलीस महानिर्देशक यांची गठित समिती कोणाला कोणत्या श्रेणीची सुरक्षा द्यावी याचा निर्णय घेतो. वाय (Y) ही तिस-या श्रेणीतील सुरक्षा श्रेणी आहे. Y+ श्रेणीत 2-4 कमांडो आणि पोलिस कर्मचार्‍यांसह 39 कर्मचार्‍यांचा समावेश असतो. तर केवळ Y श्रेणीमध्ये 1 किंवा 2 कमांडो आणि पोलिस कर्मचार्‍यांसह 28 कर्मचार्‍यांचा समावेश असतो. या कर्मचा-यांकडे अत्याधुनिक हत्यार आणि शस्त्र असतात. अचानक झालेल्या हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी ही तुकडी सक्षम असते. एका सुरक्षा रक्षकाकडे 9 एमएमची पिस्तुल तर एकाकडे स्टेन गन असते. व्यक्तीला दोन वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी ही देण्यात येतात.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसर आमदार रमेश बोरनारे, मंगेश कुडाळकर, संजय शिरसाट, लताबाई सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, सदा सरवणकर, योगेश कदम, प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव, प्रदीप जयस्वाल, संजय राठोड, दादाजी भुसे, दिलीप लांडे, बालाजी कल्याणकर, संदीपान भुमरे यांना सीआरपीएफची वाय प्लस सुरक्षा पुरवली जाणार आहे.

आमदारांनी काय केला होता आरोप?

बंडखोर आमदारांच्या गटातील काही जणांनी राज्य सरकारने सुरक्षा काढल्याचा आरोप केला होता. आमदार असल्यामुळे प्रोटोकॉलनुसार आम्हाला घरी देण्यात सुरक्षा सुड भावनेनं बेकायदेशीरपणे काढून घेण्यात आली आहे. इतकंच नाही, तर माध्यमातून समोर आलेल्या रिपोर्टमधून महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांकरवी हिंसा घडवून आणण्याचाही आम्हाला धमकावण्याचा अजेंडा आहे, असं या पत्रात म्हटलेलं होतं.

संजय राऊत यांच्याकडूनही धमकी दिली गेलीये, असंही या पत्रात म्हटलेलं आहे. सर्व आमदारांना सभागृहात येऊ द्या. जे आमदार सोडून गेलेत, त्यांना बघून घेऊ. परत आल्यानंतर आणि महाराष्ट्रात फिरताना त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागले, असं राऊत म्हणाले असल्याचं आमदारांनी पत्रात म्हटलेलं होतं.