राज्य सरकारच्या ‘सीएनजी’ वरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) १० टक्क्यांनी कमी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे. मात्र राज्य सरकारने आता पेट्रोल – डिझेलवरील ‘व्हॅट ‘ ही कमी करून सामान्य माणसाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, प्रवक्ते गणेश हाके यावेळी उपस्थित होते.
भांडारी यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडी सरकारने अलीकडेच सीएनजी वरील व्हॅट १० टक्क्यांनी कमी केला आहे. गेल्या अडीच वर्षांत या सरकारने प्रथमच कर कमी करून जनतेवरील भार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय म्हणजे केवळ वरवरची मलमपट्टी आहे. मूळ प्रश्नावर तोडगा काढण्याऐवजी आघाडी सरकारने अशा मलमपट्टीला प्राधान्य द्यावे हे दुर्दैवी आहे. गेली दीड वर्षे पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टी करत आहे. मात्र या सरकारने आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले.
केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २१ रोजी पेट्रोल – डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे ५ व १० रुपयांची कपात केली. त्या पाठोपाठ भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असलेल्या राज्यांसह एकूण २५ राज्य सरकारांनी पेट्रोल डीझेल वरील मूल्यवर्धित करात कपात करून जनतेला दिलासा दिला. मात्र महाराष्ट्राने पेट्रोल – डिझेल वरील व्हॅट अजूनही कमी केलेला नाही. पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासही महाराष्ट्राने विरोध केला आहे. आता तरी आघाडी सरकारने पेट्रोल – डिझेल वरील व्हॅट कमी करावा, असे भांडारी यांनी नमूद केले.